TMC के नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJP ने चुनाव आयोग पर कसा तंज
नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के नाम और ‘फूल और घास’ चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तय समयसीमा के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को चार सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे और जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर विवाद पर अंतिम निर्णय लेना होगा। इस तरह पूरी प्रक्रिया के लिए प्रभावी तौर पर करीब चार महीने की समयसीमा तय की गई है।
इस आदेश पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने चुनाव आयोग पर व्यंग्य किया। उन्होंने कहा, “अरे, यह तो बहुत नाइंसाफी है। चुनाव आयोग को कम से कम एक साल का समय तो देना चाहिए था।” उनका यह बयान चुनाव आयोग पर तंज के रूप में सामने आया है। CJP और सौरव दास पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार आलोचनात्मक बयान देते रहे हैं।
मामला तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक विवाद और दो अलग-अलग गुटों की ओर से पार्टी के नाम तथा मूल चुनाव चिह्न पर दावा किए जाने से जुड़ा है। चुनाव आयोग ने 18 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी करते हुए ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और उसके पारंपरिक ‘फूल और घास’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। दोनों गुटों को उपचुनाव के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न दिए गए।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को अंतरिम तौर पर ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिह्न दिया गया, जबकि प्रतिद्वंद्वी गुट को अलग नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न आवंटित किया गया। यह व्यवस्था चुनाव आयोग के अंतिम फैसले तक लागू रहेगी।
चुनाव आयोग के इसी अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। याचिका में आयोग के आदेश की वैधता और उसके समय को लेकर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न जैसे विवादों को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक दलों की पहचान पर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों पक्षों को अपना पूरा पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। इसके बाद चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर अंतिम निर्णय करना होगा। चुनाव आयोग ने अधिक समय की मांग की थी, लेकिन अदालत ने प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर जोर दिया।
अदालत के इस निर्देश के बाद अब चुनाव आयोग पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह दोनों गुटों के दावों, संगठनात्मक संरचना, दस्तावेजों, विधायकों और पदाधिकारियों के समर्थन समेत अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करे और तय करे कि मूल तृणमूल कांग्रेस नाम तथा चुनाव चिह्न पर किस गुट का दावा मान्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान शिवसेना के पुराने विवाद का भी संदर्भ आया। अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि राजनीतिक दलों के आंतरिक विवाद पर निर्णय में अधिक देरी से व्यावहारिक और चुनावी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। इसी कारण मामले के निपटारे के लिए निश्चित समयसीमा तय की गई।
इसी फैसले को लेकर CJP प्रवक्ता सौरव दास का तंज सामने आया। सौरव दास इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को अलग-अलग चुनाव चिह्न दिए जाने के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके हैं। तब उन्होंने प्रतिद्वंद्वी गुट को ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न दिए जाने पर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दी थी।
सौरव दास की पार्टी CJP भी हाल के दिनों में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर अभियान चला रही है। पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR समेत कई चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं। हालांकि चुनाव आयोग अपने फैसलों को निर्धारित कानूनी और संस्थागत प्रक्रिया के तहत लिया गया बताता रहा है।
तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न का विवाद राजनीतिक रूप से इसलिए भी अहम है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पार्टी की पहचान लंबे समय से ‘फूल और घास’ चुनाव चिह्न से जुड़ी रही है। चुनावों में मतदाताओं के लिए किसी राजनीतिक दल का चिह्न उसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में मूल चुनाव चिह्न किस गुट को मिलेगा, इसका राजनीतिक असर भी पड़ सकता है।
फिलहाल दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपने दस्तावेज और दावे पूरे करने होंगे। चार सप्ताह की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग के पास फैसला करने के लिए तीन महीने होंगे। इस अवधि में दोनों गुट अंतरिम नाम और चुनाव चिह्न के साथ राजनीतिक गतिविधियां जारी रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने यह साफ कर दिया है कि विवाद अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रह सकता। अब नजर चुनाव आयोग की आगे की कार्रवाई पर रहेगी। वहीं CJP ने पूरे मामले को लेकर अपना राजनीतिक हमला जारी रखा है और सौरव दास का “कम से कम एक साल का समय देना चाहिए था” वाला तंज इसी राजनीतिक बहस का नया हिस्सा बन गया है।