Delhi दिल्ली। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर सुनवाई नौ दिसंबर तक स्थगित होने और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी नहीं किए जाने पर माकपा महासचिव एमए बेबी ने असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि तत्काल राष्ट्रीय महत्व के मामलों को सुप्रीम कोर्ट जिस तरह ले रहा है, उसे लेकर उनकी आपत्तियां हैं।
बेबी ने कहा कि उन्हें न्यायालय से अधिक स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाने की अपेक्षा है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया। माकपा महासचिव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले व्यवस्था दी थी कि नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में नया कानून बनने तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश वाली समिति के जरिए चयन किया जाए।
बेबी के मुताबिक, इसके बाद ऐसी समिति गठित की गई, जिसमें कार्यपालिका को दो-तिहाई बहुमत हासिल है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से संबंधित मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उनका आरोप है कि न्यायालय अपने पहले के फैसले के पक्ष में भी मजबूत निर्णय नहीं ले रहा है।
उन्होंने निर्वाचन आयुक्तों की चयन प्रक्रिया और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामलों को लेकर न्यायालय के रवैये पर सवाल उठाए। बेबी ने कहा कि इन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं दिखाई देता। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होनी है। इसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बेबी ने तत्काल राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर न्यायालय की भूमिका को लेकर अपनी चिंताएं रखीं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अधिक स्पष्टता और दृढ़ता की जरूरत है। उनकी टिप्पणी का केंद्र सुनवाई की समयसीमा और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा लंबित विवाद रहा।
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