New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार और उसके उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच बहाल करने की मांग की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सीबीआई की याचिका पर राज्य और शिवकुमार से जवाब मांगा है । 23 नवंबर, 2023 को, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली वर्तमान कर्नाटक कैबिनेट ने शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले की जांच के लिए सीबीआई को सहमति देने के पिछली भाजपा सरकार के 2019 के फैसले को कानून के खिलाफ माना और सहमति वापस ले ली।
29 अगस्त को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सरकार के सहमति वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल की याचिका को "गैर-रखरखाव योग्य" करार दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देने वाली यतनाल की अपील पर नोटिस जारी किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि शिवकुमार ने 2013 से 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस अवधि के दौरान वह पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। आयकर जांच से सामने आए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) द्वारा भेजे गए संदर्भ के बाद, सीबीआई ने 25 सितंबर, 2019 को भाजपा सरकार द्वारा दी गई सहमति के आधार पर 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार के खिलाफ डीए का मामला दर्ज किया। (एएनआई)