New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों के पर्यावरणीय रिलीज के पहलू पर विभाजित फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और संजय करोल की पीठ ने आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के पर्यावरणीय रिलीज के पहलुओं पर एक-दूसरे से असहमति जताई और मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्रार को इस मुद्दे पर एक बड़ी पीठ गठित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामला रखने का निर्देश दिया। हालांकि, दोनों न्यायाधीश इस बात पर सहमत हैं कि केंद्र को जीएम फसलों के संबंध में राष्ट्रीय नीति विकसित करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने सरकार को आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के संबंध में एक नीति पर विचार करने का निर्देश दिया।
जस्टिस नागरत्ना ने भारत में जीएम सरसों की रिलीज से असहमति जताई और जीईएसी की मंजूरी लेने में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाने के लिए सरकार की आलोचना की। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि 18 अक्टूबर, 2022 को जीईएसी द्वारा दी गई मंजूरी और उसके बाद का फैसला कानून का घोर उल्लंघन है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि स्वास्थ्य का पर्याप्त रूप से आकलन करने में विफलता अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी और सार्वजनिक हित के सिद्धांत का भी घोर उल्लंघन है। न्यायमूर्ति संजय करोल ने असहमति जताते हुए कहा कि उन्हें अक्टूबर 2022 में जीएम सरसों पर जीईएसी के फैसले में मनमानी या अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला। न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि जीईएसी द्वारा दी गई मंजूरी एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा दी गई है। अदालत जीएम सरसों के पर्यावरणीय विमोचन पर केंद्र के फैसले के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी ।
केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश कीं और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख ने दलीलें पेश कीं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह जीएम सरसों के मुद्दे पर इस आधार पर फैसला करेगा कि देश के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि वह इस मामले पर वैज्ञानिक बहस में नहीं जा सकता।
इससे पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी देने के सरकार के फैसले को सही ठहराया था। आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम ) सरसों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी देने के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। केंद्र द्वारा पहले दायर हलफनामे में, सरकार ने प्रस्तुत किया कि भारत संघ कम इनपुट, उच्च उत्पादन वाली कृषि के विकास के माध्यम से कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने और देश को खाद्य तेल और अनाज फलियों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, दुनिया भर के कई देशों ने सुरक्षित रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग (जीई) तकनीकों को नियोजित किया है। भारत में इस प्रयास को सुरक्षित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए, जीई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रभावी नियामक समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत वैधानिक योजना मौजूद है। भारत में लगभग 55-60 प्रतिशत खाद्य तेल आयात किया जाता है।
केंद्र ने कहा है कि जीई प्रौद्योगिकी जैसी नई आनुवंशिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित पादप प्रजनन कार्यक्रमों को मजबूत करना भारतीय कृषि में उभरती चुनौतियों का सामना करने और विदेशी निर्भरता को कम करते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र ने प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसे वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त होती है और आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान, विकास और उपयोग एक अत्यधिक तकनीकी मामला है जो विषय विशेषज्ञों के बीच वैज्ञानिक आम सहमति से उभरने वाले विचारों द्वारा निर्देशित होता है। इस प्रकार, यह सबसे विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय की जांच इस तक सीमित हो सकती है कि क्या इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नियामक तंत्र मौजूद है केंद्र ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया विवाद सीजीएमसीपी को ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड डीएमएच-11 और इसके पैतृक वंश बीएन 3.6 और मॉडबीएस 2.99 को वाणिज्यिक रिलीज से पहले पर्यावरणीय रिलीज के लिए दी गई सशर्त मंजूरी से संबंधित है, जिसमें बारनेज, बारस्टार और बार जीन शामिल हैं।
यह सशर्त मंजूरी एक लंबी और विस्तृत नियामक समीक्षा प्रक्रिया के बाद दी गई है, जो 2010 में शुरू हुई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि पर्यावरणीय रिलीज की यह मंजूरी वाणिज्यिक रिलीज से पहले डीएमएच-11 के संकर का बीज उत्पादन और परीक्षण करने तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की देखरेख में नई पैतृक लाइनें और संकर विकसित करने के उद्देश्य से यह मंजूरी दी गई है। इस प्रकार, यह सशर्त मंजूरी वाणिज्यिक रिलीज से पहले पर्यावरणीय रिलीज से संबंधित है और आवश्यक नियामक और तकनीकी निरीक्षण के अधीन है, सरकार ने कहा है। (एएनआई)