सिमी प्रमुख सफदर नागोरी की देशद्रोह अपील पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया

NEW DELHI, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ( सिमी ) प्रमुख सफदर नागोरी द्वारा दायर याचिका पर मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने राजद्रोह कानून पर रोक लगाने पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसने औपनिवेशिक युग के अपराध के आरोप के तहत उनकी सजा के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उनकी अपील कार्यवाही को रोक दिया है ।

अवकाशकालीन पीठ के समक्ष उपस्थित होते हुए नागोरी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को देशद्रोह सहित आतंकवाद से संबंधित कई अपराधों के तहत दोषी ठहराया गया था और उसने संबंधित सजाएं भी काट ली हैं, लेकिन देशद्रोह के आरोप के खिलाफ उसकी अपील, जिसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, अभी भी रुकी हुई है।

शीर्ष अदालत की पीठ ने यह भी कहा कि राजद्रोह मामले में बहस पहले ही उच्च न्यायालय में पूरी हो चुकी है। हालांकि, नागोरी के वकील ने आगे बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) के संचालन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले लगाई गई रोक के मद्देनजर अपील पर निर्णय अभी भी रुका हुआ है।

इसे ध्यान में रखते हुए, शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई इस वर्ष जुलाई के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की।

2017 में मध्य प्रदेश की एक जिला अदालत ने सिमी मास्टरमाइंड नागोरी और ग्यारह अन्य आरोपियों को हथियार, विस्फोटक, गोला-बारूद रखने और 'राष्ट्र-विरोधी' गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी । इन आरोपियों को मार्च 2008 में एक विशेष कार्य बल द्वारा गिरफ्तार किया गया था।