New Delhi, नई दिल्ली : आप नेता मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की । उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह राशि अपर्याप्त है, विशेषकर जब यह विचार किया जाए कि अडानी और अंबानी जैसे प्रमुख उद्योगपतियों को कुल 10 करोड़ रुपये की ऋण माफी से लाभ हुआ है। सिसोदिया ने X पर पोस्ट किया, " पंजाब की धरती ने हमेशा देश का पेट भरा है, सीमाओं की रक्षा की है और संकट की हर घड़ी में भारत का साथ दिया है। आज वही पंजाब बाढ़ में डूब रहा है। किसान बर्बाद हो गए हैं, घर डूब गए हैं, मज़दूरों की रोज़ी-रोटी छिन गई है, लेकिन मोदी सरकार उन्हें सिर्फ़ 1600 करोड़ रुपये देकर "सांत्वना" दे रही है। और जब बात अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपति मित्रों की आती है, तो यही सरकार 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ माफ़ कर देती है।"
उन्होंने आगे कहा, "मोदी जी, क्या पंजाब की पीड़ा का कोई मूल्य नहीं है? यह पंजाब की मेहनतकश धरती का सीधा अपमान है ।" इससे पहले आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब को आवंटित 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त, 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की । इसके साथ ही, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार , प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे।
कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, जिन बोरवेलों में गाद भर गई है या जो बह गए हैं, उनके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार के एक विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत परियोजना के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।
डीजल पर चलने वाले बोर पंपों के लिए, सौर पैनलों के लिए एमएनआरई के साथ अभिसरण और प्रति बूंद अधिक फसल दिशानिर्देशों के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तुत "विशेष परियोजना" के तहत उन पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है।