New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता रहा है। यह बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही । जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' को पश्चिमी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "समाजवाद का मतलब यह भी हो सकता है कि अवसरों की समानता होनी चाहिए और देश की संपत्ति समान रूप से वितरित की जानी चाहिए। आइए पश्चिमी अर्थ न लें। इसके कुछ अलग अर्थ भी हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द के साथ भी ऐसा ही है ।" याचिकाकर्ताओं में से एक भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 1976 में प्रस्तावना में शामिल किए गए दो शब्द मूल प्रस्तावना की तारीख को नहीं दर्शा सकते हैं, जिसे 1949 में तैयार किया गया था। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई नवंबर के तीसरे सप्ताह में तय की।
सर्वोच्च न्यायालय स्वामी, वकीलों बलराम सिंह, करुणेश कुमार शुक्ला और अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि आपातकाल के दौरान 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में डाले गए दो शब्द , 1973 में 13 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रसिद्ध केशवानंद भारती फैसले में प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जिसके द्वारा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को संविधान की मूल विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ करने से रोक दिया गया था । संविधान के निर्माताओं ने विशेष रूप से इन दो शब्दों को संविधान में शामिल करने को खारिज कर दिया था और आरोप लगाया था कि इन दो शब्दों को नागरिकों पर तब भी थोपा गया था जब निर्माताओं का कभी भी लोकतांत्रिक शासन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अवधारणाओं को पेश करने का इरादा नहीं था , स्वामी ने तर्क दिया था। यह तर्क दिया गया था कि इस तरह का सम्मिलन अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति से परे था राज्यसभा सांसद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बिनॉय विश्वम ने भी स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि ' धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद' संविधान की अंतर्निहित और बुनियादी विशेषताएं हैं । (एएनआई)