New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज जातिगत दर्जे के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले दलित ही अनुसूचित जाति (SC) के तहत दर्जा पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर वे इन तीनों धर्मों के अलावा किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण करते हैं, तो उन्हें SC का दर्जा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने साफ किया है कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। यानी, अगर कोई दलित व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है, तो यह SC-ST एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि अगर वे हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण करते हैं, तो वे अपना SC दर्जा खो देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पादरी चिंदादा आनंद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। AP हाई कोर्ट ने मई 2025 में इस मामले पर अपना फैसला सुनाया था। आनंद ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें अक्काला रामिरेड्डी नाम के एक व्यक्ति से जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। पादरी ने SC-ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी। हालांकि, रामिरेड्डी ने इस मामले को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस एन. हरिनाथ ने अपने फैसले में कहा कि आनंद ने ईसाई धर्म अपनाने के कारण अपना SC दर्जा खो दिया है, इसलिए FIR रद्द की जाती है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी दलित व्यक्ति जो ईसाई धर्म का प्रचार करता है, उसे SC-ST एक्ट के तहत न्याय नहीं मिल सकता।
कोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने के कारण आनंद का SC सर्टिफिकेट अब मान्य नहीं है। इसके बाद आनंद ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा।