New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पूरे देश में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि भारत के कुछ राज्यों में अब भी ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र बचे हुए हैं, जिन्हें बचाकर रखना बेहद जरूरी है, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की चीफ जस्टिस की बेंच ने यह टिप्पणी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इस बेंच में चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कुछ ही राज्य ऐसे बचे हैं, जहां प्राकृतिक जंगल और इकोसिस्टम अब भी सुरक्षित हैं और उन्हें बचाना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।
चीफ जस्टिस ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील से कहा कि झारखंड जैसे राज्य उन चुनिंदा क्षेत्रों में आते हैं, जहां प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने की वास्तविक संभावना मौजूद है।
यह मामला झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने से जुड़ा हुआ था। हाई कोर्ट ने अप्रैल में दिए गए अपने आदेश में पत्थर खनन और जंगल या वन भूमि के पास स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मामले में याचिकाकर्ता है, जिसने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
जानकारी के अनुसार, झारखंड हाई कोर्ट ने जनवरी में यह निर्देश भी दिया था कि राज्य में संरक्षित वन क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की पत्थर खनन गतिविधि या स्टोन क्रशर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट संकेत दिया कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश के कई हिस्सों में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास और खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है।
फिलहाल मामले की अगली सुनवाई जारी है और अदालत ने सभी पक्षों को विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।