New Delhi : कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें बरनाला में विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती पर आयोग से तुरंत दखल देने की मांग की गई।
NCSC के चेयरमैन किशोर मकवाना को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सफाई कर्मचारी अपने "जायज़ अधिकारों और मांगों" के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज समेत अत्यधिक बल का प्रयोग किया।
कांग्रेस नेताओं ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की।
इस बीच, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने सफाई कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वे गृह विभाग के प्रमुख हैं।
अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, अमर सिंह, धर्मवीर गांधी और गुरजीत सिंह औजला समेत कांग्रेस सांसदों ने कहा कि प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के बजाय, जिला प्रशासन और पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे कई सफाई कर्मचारी घायल हो गए।
घटना को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सांसदों ने कहा कि इससे अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने NCSC से अनुरोध किया कि वह अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत मामले की जांच करे, पंजाब सरकार और बरनाला जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगे, घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे और प्रभावित कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय सुझाए।
ज्ञापन में कानून के अनुसार जवाबदेही तय करने और आयोग से मामले में तुरंत दखल देने का भी आग्रह किया गया।
पत्रकारों से बात करते हुए, वडिंग ने बरनाला की घटना की तुलना SAD-BJP गठबंधन सरकार के समय बरगाड़ी में हुई पुलिस फायरिंग से की और भगवंत मान की तुलना SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से की।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि पंजाब कांग्रेस हाई कोर्ट जाएगी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी तथा सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाएगी।
बरनाला में पुलिस कार्रवाई से राज्य में हलचल मच गई, जिसके बाद सरकार ने DSP को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और पंजाब सरकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। बरनाला में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद, पंजाब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मासिक सैलरी बढ़ाकर 20,500 रुपये कर दी है। राज्य के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को यह घोषणा की।