नई दिल्ली। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक ईंधन बाजार और भारत की स्थिति की तुलना की है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि वैश्विक स्तर की तुलना में काफी सीमित रही है। जहां दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 से 70 प्रतिशत तक उछाल आया, वहीं भारत में यह वृद्धि करीब 7 प्रतिशत तक सीमित रही।हरदीप पुरी ने इसके पीछे केंद्र सरकार की नीतियों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव का पूरा बोझ घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं डालने की रणनीति को प्रमुख कारण बताया। उनके अनुसार, सरकार ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया है।
वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतों में भारी उछाल
पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव और प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों में बाधाओं के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई। इसका असर दुनियाभर के पेट्रोल और डीजल बाजार पर पड़ा।हरदीप पुरी ने बताया कि कई देशों में वैश्विक परिस्थितियों के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। कुछ देशों में यह वृद्धि 50 से 70 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसके मुकाबले भारत में खुदरा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को सीमित रखने का प्रयास किया गया।मंत्री के अनुसार, भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू बाजार को स्थिर रखने की कोशिश की। सरकार ने उपभोक्ताओं पर अचानक भारी आर्थिक बोझ पड़ने से बचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए।
उत्पाद शुल्क में कटौती से मिली राहत
हरदीप पुरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने में केंद्र सरकार की ओर से की गई उत्पाद शुल्क कटौती को महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और मार्च 2026 में पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की थी।मार्च 2026 में पेट्रोल और डीजल दोनों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई। इस फैसले का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का पूरा प्रभाव घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोकना था।सरकार के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकारी तेल कंपनियों को भी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा। उत्पाद शुल्क में कटौती से इस दबाव को कम करने में मदद मिली।
रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट का असर
हरदीप पुरी ने वैश्विक ऊर्जा संकट का उल्लेख करते हुए रूस-यूक्रेन युद्ध को महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया। फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ी। इसके बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर नई चुनौतियां पैदा कीं।मंत्री के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति संबंधी व्यवधानों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार पर अतिरिक्त दबाव डाला। यह समुद्री मार्ग दुनिया के लिए कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति का महत्वपूर्ण रास्ता है। यहां किसी भी तरह की बाधा का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों और आपूर्ति पर पड़ सकता है।मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। इस तेजी के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की गई।
तेल कंपनियों पर भी पड़ा कीमतें स्थिर रखने का दबाव
घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने की नीति का असर सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर भी पड़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद जब खुदरा कीमतों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं की गई, तो तेल कंपनियों को खरीद लागत और बिक्री मूल्य के बीच अंतर का सामना करना पड़ा।हरदीप पुरी ने पहले भी तेल कंपनियों के वित्तीय दबाव का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, तेल कंपनियों को पिछले समय में हुए नुकसान और महंगे कच्चे तेल के भंडार से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।सरकार के सामने एक तरफ आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने और दूसरी तरफ तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति को संभालने की चुनौती रही है। उत्पाद शुल्क में कटौती इसी संतुलन की रणनीति का हिस्सा रही।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर आगे भी रहेगी नजर
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, रुपये की विनिमय दर, परिवहन खर्च, कर और अन्य लागतों से प्रभावित होता है। इसलिए वैश्विक बाजार में होने वाले बदलाव घरेलू ईंधन बाजार के लिए भी महत्वपूर्ण रहते हैं।हरदीप पुरी के बयान का मुख्य संदेश यह है कि पिछले चार वर्षों में भारत ने वैश्विक ऊर्जा संकट का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया। हालांकि, कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकारी तेल कंपनियों और सरकारी राजस्व पर भी आर्थिक दबाव आया है।इस बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वास्तविक वृद्धि के आंकड़ों को लेकर मंत्री के अलग-अलग बयानों में अवधि और गणना का अंतर भी ध्यान देने योग्य है। जुलाई 2026 में उन्होंने चार वर्षों के दौरान पेट्रोल की कीमत में 5.58 प्रतिशत और डीजल में 6.23 प्रतिशत वृद्धि बताई थी।
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