NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा विभाग में एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने दूसरे प्रिंसिपल पर मार्च 2024 में जारी बर्खास्तगी आदेश के बावजूद वेतन और अन्य लाभ लेना जारी रखने का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल को लिखे एक पत्र में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सूर्य प्रकाश मिश्रा नामक संबंधित अधिकारी, मार्च 2024 में सेवा से बर्खास्त होने के बावजूद, जून 2023 से वेतन, भत्ते और एलटीसी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और बच्चों की शिक्षा भत्ता जैसी अन्य परिलब्धियाँ प्राप्त कर रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 4 मार्च, 2024 के बर्खास्तगी आदेश में पद हासिल करने में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों सहित घोर कदाचार का हवाला दिया गया है।
शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया है कि लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह का अनुमानित वेतन भुगतान, कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खातों से अवैध रूप से जारी है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि मिश्रा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ और व्यक्तिगत जानकारी धोखाधड़ी या हेरफेर से भरी हुई थी, और उन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित सामान्य चयन प्रक्रिया से भी गुज़रा नहीं था। यह भी आरोप है कि अधिकारी जून 2023 से अब तक 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरकारी धनराशि निकाल चुका है, जिसके बारे में शिकायतकर्ता का तर्क है कि यह "करदाताओं की गाढ़ी कमाई" है। हालाँकि, पत्र में कहा गया है कि इस राशि की वसूली मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आरोपी के पास कथित तौर पर राजधानी में कोई वित्तीय संपत्ति नहीं है।
शिकायत में विभागीय कर्मचारियों की संभावित मिलीभगत और बाहरी प्रभावों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि आंतरिक सहयोग के बिना अनियमित भुगतान की प्रक्रिया संभव नहीं थी। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से मामले की जाँच करने, कथित वेतन भुगतान रोकने और पहले से जारी धनराशि की वसूली के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग या उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं की गई है।