नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को देश के कॉरपोरेट जगत से भारत की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि वे देश के विकास के लिए आवश्यक सुधारों के बारे में बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के सरकार को सुझाव दें। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और उद्योग जगत को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने उद्योगों से घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान दिलाने की अपील की।

उद्योग जगत खुलकर दे सुधारों के सुझाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से कहा कि देश की आर्थिक प्रगति को नई गति देने के लिए उनकी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे सरकार को बताएं कि किन क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता है और किन नीतिगत बदलावों से उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।

प्रधानमंत्री का संदेश था कि देश के आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर कॉरपोरेट जगत को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में सरकार और उद्योगों के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उद्योग जगत के पास निवेश, उत्पादन, रोजगार और बाजार से संबंधित व्यावहारिक अनुभव होता है। ऐसे में उद्योगों से मिलने वाले सुझाव नीतिगत निर्णयों में उपयोगी साबित हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार सुधारों और नए निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया।

आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का आह्वान

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने प्रयास तेज करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और तकनीकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, जहां अभी विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता बनी हुई है।

प्रधानमंत्री ने दवा उद्योग, धातु उद्योग और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता का उल्लेख किया।

उन्होंने उद्योग जगत से आग्रह किया कि इन क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए अधिक निवेश किया जाए।

प्रधानमंत्री के अनुसार, भारतीय कंपनियों को केवल घरेलू मांग पूरी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी प्रतिस्पर्धी उत्पाद तैयार करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश में ऐसी औद्योगिक क्षमता विकसित होनी चाहिए, जिससे भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर सकें।

कृषि और संबंधित क्षेत्रों में बड़े निवेश की जरूरत

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने उद्योग जगत से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने की अपील की।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और बड़ी आबादी की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है।

कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ने से आधुनिक तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाओं के विकास की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

इसके अलावा पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में भी निवेश के अवसर उपलब्ध हैं।

इन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होने से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

प्रधानमंत्री ने कृषि को देश की आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए उद्योगों से इस क्षेत्र की संभावनाओं पर ध्यान देने को कहा।

महात्मा गांधी के स्वदेशी विचार का किया उल्लेख

प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाते हुए महात्मा गांधी के विचारों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने उद्योग जगत को याद दिलाया कि स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर महात्मा गांधी ने भी जोर दिया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरेलू संसाधनों और उत्पादन क्षमता को मजबूत बनाना चाहिए।

उनका संदेश था कि आत्मनिर्भरता का विचार केवल वर्तमान समय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक सोच और विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद विकसित करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करने चाहिए।

प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को देश की आर्थिक प्रगति में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

अगले 20 वर्षों के निवेश में 'इंडिया फर्स्ट' को महत्व दें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में 'इंडिया फर्स्ट' की भावना अपनाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को अगले 20 वर्षों के अपने निवेश निर्णयों में भारत के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योगों की प्रगति और देश का आर्थिक विकास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कंपनियों से ऐसे उत्पाद विकसित करने को कहा जिनकी मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो।

प्रधानमंत्री के अनुसार, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने से देश आत्मनिर्भर बनेगा और कंपनियों के लिए भी नए कारोबारी अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने उद्योगपतियों को भारत की आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाते हुए निवेश और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश दिया।

देश की आर्थिक यात्रा में FICCI की भूमिका

प्रधानमंत्री ने FICCI के लंबे इतिहास और भारतीय उद्योग जगत में उसकी भूमिका का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि इस संगठन ने देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न दौर देखे हैं।

प्रधानमंत्री ने लाइसेंस-कोटा व्यवस्था, राष्ट्रीयकरण के प्रयोगों और उस समय का भी उल्लेख किया जब भारत को आर्थिक रूप से कमजोर मानी जाने वाली पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था।

उन्होंने कहा कि भारत ने इन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत की है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्पष्ट नीतियां और उनका प्रभावी क्रियान्वयन आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

FICCI का शताब्दी वर्ष इस लिहाज से विशेष माना जा रहा है, क्योंकि संगठन देश की आर्थिक विकास यात्रा के लगभग सौ वर्षों का साक्षी रहा है।

'भारत 2047' थीम पर आयोजित हुआ सम्मेलन

FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया।

इस वर्ष सम्मेलन का विषय 'भारत 2047' रखा गया है।

कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों, उद्यमियों, नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भागीदारी निर्धारित थी।

सम्मेलन में भारत की अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों, विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीकों की संभावनाओं पर चर्चा को महत्व दिया गया है।

FICCI के अनुसार, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में निवेश, नवाचार, विनिर्माण और रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सरकार और उद्योग जगत के सहयोग पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है।

उन्होंने उद्योगों से आग्रह किया कि वे आर्थिक सुधारों को लेकर अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाएं और भारत की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निवेश करें।

प्रधानमंत्री का मानना है कि घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम करने और नए रोजगार के अवसर विकसित करने में सहायता मिल सकती है।

विशेष रूप से कृषि और संबंधित क्षेत्रों में बड़े निवेश की अपील से यह संकेत मिलता है कि सरकार उद्योगों की भागीदारी को केवल विनिर्माण तक सीमित नहीं रखना चाहती।

फिलहाल FICCI सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का प्रमुख संदेश यही रहा कि उद्योग जगत बिना संकोच सुधारों के सुझाव दे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निवेश बढ़ाए और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभाए।

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