PP चौधरी लोकसभा में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग करेंगे

Update: 2025-08-12 11:02 GMT
New Delhi  नई दिल्ली : भाजपा सांसद पीपी चौधरी मंगलवार को एक प्रस्ताव पेश करेंगे जिसमें ' एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक' पर संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को शीतकालीन संसद सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मांग की जाएगी।प्रस्ताव के अनुसार, जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के साथ मिलकर 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024' पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेंगे।
संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किए गए । विधेयकों को आगे की जांच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया।इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में पारित होने के लिए भारतीय बंदरगाह विधेयक , 2025 पेश करेंगे ।
विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों से संबंधित कानून को मजबूत करना, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी को सुगम बनाना और भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है; प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना और उन्हें सशक्त बनाना; बंदरगाह क्षेत्र के संरचित विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना करना; बंदरगाहों पर प्रदूषण, आपदा, आपात स्थिति, सुरक्षा, संरक्षा, नौवहन और डेटा के प्रबंधन की व्यवस्था करना; उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना, जिनमें वह एक पक्ष है; बंदरगाहों के संरक्षण के लिए उपाय करना; कार्य सूची के अनुसार बंदरगाह संबंधी विवादों के निवारण के लिए न्यायिक तंत्र की व्यवस्था करना।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 1957 में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पेश करेंगे। अनुराग ठाकुर, श्रेयस एम पाटिल, हेमंग जोशी और अन्य सहित कई सांसद वाणिज्य, कोयला, खान, शिक्षा और खेल से संबंधित विभिन्न मुद्दों और कार्यों पर विभिन्न स्थायी समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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