नशामुक्त पंजाब के मुद्दे पर सियासी घमासान, सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को घेरा
नई दिल्ली। पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित समय-सीमा को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार, 4 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नशे की समस्या समाप्त करने के केंद्र सरकार के संकल्प पर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों की आलोचना की। त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता को दृढ़ संकल्प का अर्थ समझने और भाजपा नेतृत्व के पिछले कार्यों को देखने की सलाह दी।सुधांशु त्रिवेदी की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पंजाब और देश को नशामुक्त बनाने के लिए तय की गई समय-सीमा पर सवाल उठाए थे। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनकी राजनीतिक समझ और शासन संबंधी दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि किसी लक्ष्य को निर्धारित करना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और बड़े बदलाव के लिए स्पष्ट संकल्प जरूरी होता है।दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब को नशे की समस्या से मुक्त करने के लिए 31 दिसंबर 2029 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत केंद्र सरकार का उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी और उनके सेवन से जुड़ी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। हालांकि, राहुल गांधी ने इस समय-सीमा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि तीन साल बाद राजनीतिक परिस्थितियां क्या होंगी, यह अभी निश्चित नहीं है।
राहुल गांधी बुधवार को पंजाब के संगरूर में आयोजित कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नशामुक्ति संबंधी लक्ष्य पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि अगले तीन वर्षों में शाह गृह मंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने यह राजनीतिक आकलन भी व्यक्त किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक वर्ष भी नहीं टिक पाएगी। उनके इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए।भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को समझना चाहिए कि किसी चुनौती से निपटने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व के कार्यकाल का हवाला देते हुए संकेत दिया कि सरकार की प्रतिबद्धता का मूल्यांकन उसके प्रयासों और उपलब्धियों के आधार पर होना चाहिए।पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या लंबे समय से गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है। विशेष रूप से युवाओं में नशे की लत, नशीले पदार्थों की अवैध आपूर्ति और तस्करी से जुड़े नेटवर्क राज्य के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दल समय-समय पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान को लेकर राजनीतिक मतभेद कायम हैं।
राहुल गांधी ने संगरूर की रैली में पंजाब में 'चिट्टा' जैसे नशीले पदार्थों के प्रसार पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले भी उन्होंने राज्य में नशे की बढ़ती समस्या को लेकर चेतावनी दी थी। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उस समय भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया था।उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार नशे की समस्या समाप्त करने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं कर सकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार ने नशे के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया है तो राज्य के किन इलाकों में यह समस्या पूरी तरह समाप्त हुई है।कांग्रेस नेता ने कानून-व्यवस्था, रोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, जो राज्य की समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए ठोस नीति तैयार करे।
दूसरी ओर, भाजपा का कहना है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी का जोर इस बात पर है कि केंद्र सरकार ने समस्या को समाप्त करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की है और इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।नशामुक्ति अभियान के संदर्भ में केंद्र सरकार ने पहले भी जागरूकता, रोकथाम और पुनर्वास जैसे उपायों पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2026 में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' की शुरुआत करते हुए युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए व्यापक सामाजिक भागीदारी की आवश्यकता बताई थी। उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों और नागरिकों से युवाओं को जागरूक करने तथा नशे से प्रभावित लोगों को उपचार और पुनर्वास उपलब्ध कराने में सहयोग की अपील की थी।नशीले पदार्थों की समस्या का समाधान केवल तस्करी रोकने तक सीमित नहीं है। इसके लिए सीमा सुरक्षा, अवैध आपूर्ति पर नियंत्रण, युवाओं में जागरूकता, नशामुक्ति केंद्रों की उपलब्धता और सामाजिक सहयोग भी आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रभावी नशामुक्ति अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय महत्वपूर्ण है।
पंजाब में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नशे की समस्या राज्य की चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गई है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भाजपा को घेर रही है, वहीं भाजपा केंद्र सरकार के संकल्प और नशामुक्ति के लक्ष्य को प्रमुखता दे रही है।राहुल गांधी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच शुरू हुए इस राजनीतिक विवाद ने एक बार फिर नशे की समस्या और उसके समाधान की समय-सीमा को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिसंबर 2029 तक नशामुक्ति का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कौन-से ठोस कदम उठाती हैं और उनके वास्तविक परिणाम क्या सामने आते हैं।