भारत में बनेंगे आधुनिक मेडिकल उपकरण, आत्मनिर्भरता पर संसदीय समिति ने की समीक्षा
सदीय समिति में अहम चर्चा
नई दिल्ली : 18 नवंबर। संसद की रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने बुधवार को औद्योगिक सुरक्षा और चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण से जुड़े दो महत्वपूर्ण विषयों पर अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में खतरनाक रसायनों के सुरक्षित संचालन, उनसे उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम और भारत में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर चर्चा की गई। समिति ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग तथा औषधि विभाग के अधिकारियों से संबंधित विषयों पर जानकारी प्राप्त की। बैठकों का उद्देश्य औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था और चिकित्सा उपकरण उद्योग से जुड़ी नीतियों तथा चुनौतियों की समीक्षा करना था।संसद परिसर में आयोजित पहली बैठक सुबह लगभग 11 बजे शुरू हुई। इसमें रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने औद्योगिक इकाइयों में खतरनाक रसायनों के सुरक्षित रखरखाव और उनसे संबंधित प्रदूषण रोकने के उपायों पर समिति को जानकारी दी। अधिकारियों ने रसायनों के उपयोग, भंडारण और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े सुरक्षा विषयों को चर्चा के केंद्र में रखा।
दूसरी बैठक दोपहर तीन बजे निर्धारित की गई थी। इसमें औषधि विभाग के प्रतिनिधियों ने चिकित्सा उपकरण उद्योग में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने से संबंधित विषय पर समिति के सदस्यों को जानकारी दी। दोनों बैठकों का कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय की ओर से पहले ही निर्धारित किया गया था।रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं। यह समिति संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों में शामिल है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। समिति का कार्य संबंधित मंत्रालयों की नीतियों, योजनाओं, बजटीय मांगों और महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों की समीक्षा करना है।समिति के अधिकार क्षेत्र में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तीन विभाग आते हैं। इनमें उर्वरक विभाग, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग और औषधि विभाग शामिल हैं। इन विभागों से जुड़े विषयों पर समिति आवश्यक जानकारी प्राप्त करती है और अपनी समीक्षा के आधार पर सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती है।
बुधवार की पहली बैठक में खतरनाक रसायनों से संबंधित औद्योगिक जोखिमों को प्रमुखता दी गई। रसायन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग औषधि निर्माण, कृषि, ऊर्जा, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य उद्योगों में किया जाता है। हालांकि, इनमें से कुछ पदार्थों का असुरक्षित भंडारण या संचालन श्रमिकों, आसपास रहने वाले नागरिकों और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।औद्योगिक इकाइयों में रसायनों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित भंडारण, प्रशिक्षित कर्मचारियों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था की आवश्यकता होती है। खतरनाक पदार्थों का रिसाव या गलत तरीके से निस्तारण होने पर हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण फैल सकता है।समिति की बैठक का विषय इन जोखिमों को कम करने और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने से संबंधित था। इसके अंतर्गत खतरनाक रसायनों के प्रबंधन और प्रदूषण की रोकथाम जैसे मुद्दों पर विभागीय जानकारी प्रस्तुत की गई।
इस बैठक में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी भाग लिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और श्रमिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक राज्य है और यहां खनिज तथा रसायन आधारित उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उन्होंने उद्योगों के विस्तार के साथ पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उनके अनुसार, औद्योगिक विकास के साथ सुरक्षा मानकों की निगरानी भी आवश्यक है।दूसरी बैठक में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता का विषय प्रमुख रहा। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की मांग भी बढ़ रही है। अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में एमआरआई मशीन, सीटी स्कैनर, एक्स-रे उपकरण, डायलिसिस मशीन, हृदय संबंधी उपकरण और अन्य चिकित्सा तकनीकों का उपयोग किया जाता है।चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण बढ़ाना इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे आयात पर निर्भरता घटाने, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और आधुनिक तकनीकों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
केंद्र सरकार ने चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई योजना लागू की है। हाल ही में सरकार ने इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2035-36 तक बढ़ाने और नए आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की थी। योजना के अंतर्गत लगभग 2,700 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रावधान है।औषधि विभाग के अनुसार, वर्ष 2020-21 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अब तक 60 से अधिक उच्च तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों और उनके घटकों का घरेलू निर्माण शुरू हुआ है। इनमें एक्स-रे ट्यूब, डिटेक्टर, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैनर, मैमोग्राफी उपकरण और विभिन्न प्रकार के चिकित्सा प्रत्यारोपण शामिल हैं। योजना से संबंधित उत्पादन का मूल्य 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।सरकार ने योजना के नए चरण में महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण घटकों के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दी है। इसके लिए निवेश और बिक्री से संबंधित कुछ पात्रता शर्तों को सरल बनाया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण बढ़ाना और निवेशकों को प्रोत्साहित करना है।
चिकित्सा उपकरण उद्योग में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केवल तैयार मशीनों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण पुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और विशेष तकनीकों का स्वदेशी विकास भी आवश्यक है। इससे उत्पादन से जुड़ी आपूर्ति व्यवस्था मजबूत हो सकती है।सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने चिकित्सा उपकरण निर्माण से जुड़े सत्र में छत्तीसगढ़ में फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने और लोगों को सस्ती तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।समिति की दोनों बैठकों में औद्योगिक विकास के दो अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान दिया गया। पहला पहलू उद्योगों में खतरनाक रसायनों से होने वाले जोखिमों को कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दूसरा पहलू चिकित्सा उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में देश की तकनीकी क्षमता मजबूत करना था।इन दोनों विषयों का संबंध व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास से भी है। औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से श्रमिकों तथा आसपास के नागरिकों को संभावित खतरों से बचाने में सहायता मिल सकती है। वहीं चिकित्सा उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ने से स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों की उपलब्धता और औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है।फिलहाल समिति ने संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त कर दोनों विषयों की समीक्षा की है। बैठकों के आधार पर किसी अंतिम रिपोर्ट या नई बाध्यकारी सिफारिश की घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है। आगे समिति प्राप्त जानकारियों का परीक्षण कर आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती है।