Ranchi रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
वर्ष 2027 में मिलेंगी 41 छुट्टियां
कैबिनेट ने वर्ष 2027 के सरकारी अवकाश कैलेंडर को भी मंजूरी दी है। इसके तहत एनआई एक्ट के अंतर्गत 23 और कार्यपालक आदेश के तहत 18 छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। इस तरह कुल 41 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं।
कॉलेज निर्माण और सिंचाई परियोजना को मंजूरी
पलामू जिले के विश्रामपुर में डिग्री महाविद्यालय निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं उसरी बीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपए मंजूर किए गए।
जमीन की रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने निबंधन संबंधी नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। इसके अलावा वज्रपात प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
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