दिल्ली में पाकिस्तानी मंत्री की मौजूदगी पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच राजधानी नई दिल्ली में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 से शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सभ्यतागत संवाद मंच का आयोजन शुरू हो गया है। इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि मलिक वही पाकिस्तानी मंत्री हैं, जिन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ कड़ी और धमकी भरी टिप्पणी की थी। उन्होंने भारत की ओर से पानी का प्रवाह रोकने की कोशिश किए जाने पर हाथ काटने जैसी चेतावनी दी थी। अब उनकी भारत यात्रा ने राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। करीब साढ़े तीन साल बाद पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आया है। हालांकि, यह दौरा द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं, बल्कि एससीओ के बहुपक्षीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए है।
दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक SCO की बैठक
भारत की राजधानी नई दिल्ली में 20 से 22 नवंबर 2026 तक शंघाई सहयोग संगठन के पहले सभ्यतागत संवाद मंच का आयोजन किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग, ऐतिहासिक संबंधों और सभ्यतागत विरासत को लेकर विचारों का आदान-प्रदान करना है।
बैठक में एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है।
पाकिस्तान ने भी बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा गया है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 14 नवंबर को आधिकारिक बयान जारी कर उनकी भागीदारी की पुष्टि की थी।
पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक पहुंचे भारत
पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। उनकी भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।
पाकिस्तानी मंत्री के भारत पहुंचने के बाद उनकी यात्रा को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज से जुड़े प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। वह पाकिस्तान सरकार में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
उनकी भारत यात्रा को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मई 2023 के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आया है।
इससे पहले पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा में आयोजित एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था।
सिंधु जल संधि पर दे चुके हैं धमकी
मुसादिक मलिक की भारत यात्रा को लेकर विवाद का सबसे बड़ा कारण सिंधु जल संधि के मुद्दे पर उनका पुराना बयान है।
जून 2026 में उन्होंने पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी।
उस दौरान मलिक ने भारत की ओर से पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश किए जाने पर कड़ी चेतावनी दी थी।
उन्होंने हाथ काटने जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए भारत को धमकी दी थी।
उनके बयान की भारत में आलोचना हुई थी। अब उसी मंत्री के नई दिल्ली में आयोजित एससीओ कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ा था विवाद
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर विवाद अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ गया था।
इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे। इनमें वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित स्थिति में रखने का निर्णय भी शामिल था।
भारत ने स्पष्ट किया था कि सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को नजरअंदाज करके सामान्य संबंध नहीं बनाए रखे जा सकते।
पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी और इसे अपने जल हितों के खिलाफ बताया था।
इसी पृष्ठभूमि में मुसादिक मलिक ने भारत के खिलाफ कठोर बयान दिया था।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीति पर उठाए सवाल
पाकिस्तानी मंत्री की भारत यात्रा को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद ने सिंधु जल संधि पर मलिक के पुराने बयान का उल्लेख करते हुए उनकी भारत यात्रा के संदर्भ में सरकार से सवाल किए।
विपक्ष का कहना है कि जब पाकिस्तानी मंत्री पहले भारत के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उनकी भागीदारी के राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने सरकार के पाकिस्तान संबंधी रुख में स्पष्टता की आवश्यकता जताई है।
हालांकि, भारत सरकार की ओर से इस कार्यक्रम को एससीओ के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक और सभ्यतागत संवाद बताया गया है।
पीएम मोदी ने दिया था संवाद का प्रस्ताव
एससीओ के सभ्यतागत संवाद मंच की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान रखी थी।
इसके बाद सदस्य देशों ने इस पहल को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
इस मंच के माध्यम से विभिन्न देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक संबंधों और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की जानी है।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम से पहले कहा था कि भारत और पाकिस्तान का साझा सभ्यतागत तथा सांस्कृतिक इतिहास रहा है।
भारत ने इसी बहुपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत पाकिस्तान को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया था।
क्या भारत-पाकिस्तान के बीच होगी अलग बैठक?
मुसादिक मलिक की नई दिल्ली यात्रा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच किसी द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत होगी।
हालांकि, अब तक किसी औपचारिक भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि नहीं हुई है।
एससीओ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक और सभ्यतागत विषयों पर चर्चा करना है। इसलिए मलिक की उपस्थिति को दोनों देशों के बीच सामान्य राजनयिक संबंध बहाल होने का संकेत नहीं माना जा सकता।
भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद, सुरक्षा तथा सिंधु जल संधि सहित कई विवादित मुद्दे बने हुए हैं।
ऐसी स्थिति में दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक मंच पर आना अंतरराष्ट्रीय सहयोग की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इससे द्विपक्षीय विवादों का समाधान अपने आप नहीं होगा।
तीन साल बाद पाकिस्तानी मंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण
मई 2023 में बिलावल भुट्टो जरदारी की गोवा यात्रा के बाद पाकिस्तान के किसी संघीय मंत्री का भारत आना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
विशेष रूप से वर्ष 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बाद यह पहला ऐसा उच्चस्तरीय पाकिस्तानी दौरा है।
हालांकि, विशेषज्ञों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एससीओ के मंच पर दोनों देशों के बीच संवाद किस सीमा तक रहता है।
फिलहाल मुसादिक मलिक की भारत यात्रा का उद्देश्य एससीओ के सभ्यतागत संवाद में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना है।
सिंधु जल संधि पर उनके पुराने धमकी भरे बयान और वर्तमान यात्रा के कारण यह आयोजन राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।