नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की दिशा में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल किया। कश्मीरी गेट स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) से इन बसों को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य राजधानी में ऐसी परिवहन व्यवस्था विकसित करना है, जिससे अधिक से अधिक लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

उन्होंने कहा कि पिछले करीब पौने दो वर्षों से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रिक बसों को लगातार शामिल किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि राजधानी में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिले और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 5,338 हुई

नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने के साथ दिल्ली का कुल सार्वजनिक बस बेड़ा लगभग 7,088 बसों तक पहुंच गया है। इनमें 5,338 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इस विस्तार के साथ राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन का दायरा और बढ़ गया है।

दिल्ली सरकार लगातार डीजल और सीएनजी आधारित बसों पर निर्भरता कम करने तथा इलेक्ट्रिक परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास कर रही है।

सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा यात्रियों को अधिक बस सेवाएं उपलब्ध होने से सार्वजनिक परिवहन के प्रति लोगों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है।

प्रदूषण नियंत्रण में मिलेगी मदद

दिल्ली में वायु प्रदूषण लंबे समय से एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। विशेष रूप से सर्दियों के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।

ऐसे समय में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें संचालन के दौरान अपने निकास पाइप से धुआं नहीं छोड़तीं। इससे पारंपरिक ईंधन से चलने वाली बसों की तुलना में स्थानीय स्तर पर वाहन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिल सकती है।

हालांकि, दिल्ली में प्रदूषण के कई कारण हैं और केवल इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से वायु प्रदूषण की पूरी समस्या का समाधान संभव नहीं है।

इसके बावजूद सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाना प्रदूषण नियंत्रण की व्यापक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

दिल्ली सरकार परिवहन व्यवस्था को सुरक्षा, स्थिरता, बेहतर संपर्क और स्मार्ट बुनियादी ढांचे के आधार पर विकसित करने का प्रयास कर रही है।

सरकार के परिवहन विभाग ने पहले भी '4S मॉडल' के तहत सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, निर्बाध संपर्क और आधुनिक परिवहन सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है।

नई बसों के शामिल होने से विभिन्न मार्गों पर परिवहन सेवाओं का विस्तार संभव होगा। इससे यात्रियों को बसों की उपलब्धता बढ़ने और प्रतीक्षा समय कम होने का लाभ मिल सकता है।

महिलाओं, बुजुर्गों, विद्यार्थियों और नियमित रूप से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों के लिए भरोसेमंद बस सेवाएं विशेष महत्व रखती हैं।

2028-29 तक 14 हजार बसों का लक्ष्य

दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक सार्वजनिक परिवहन के बेड़े को लगभग 14 हजार बसों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सरकार की योजना के अनुसार आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया जा रहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अक्टूबर में 150 इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल किया था। उस दौरान चार बस डिपो में चार्जिंग सुविधाओं की शुरुआत भी की गई थी।

नई बसों के संचालन के लिए चार्जिंग व्यवस्था की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने के साथ उनके रखरखाव और नियमित संचालन के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता भी बढ़ेगी।

निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने की कोशिश

दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग रोजाना कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य जरूरी कार्यों के लिए यात्रा करते हैं।

सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता बढ़ने से लोगों को निजी वाहनों के बजाय बस सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, इसका वास्तविक लाभ बसों के नियमित संचालन, मार्गों की उपलब्धता और यात्रियों को मिलने वाली सेवाओं पर निर्भर करेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी के नागरिकों को ऐसी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आधुनिक होने के साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हो।

स्वच्छ और आधुनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली में 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाना राजधानी की परिवहन व्यवस्था के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सरकार का प्रयास है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख माध्यम बनें। इसके लिए नई बसों की खरीद के साथ चार्जिंग नेटवर्क और अन्य परिवहन सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है।

शुक्रवार को शुरू की गई नई बसों के साथ दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 5,338 तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और यातायात संबंधी चुनौतियों के बीच इलेक्ट्रिक बसों का यह विस्तार यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Tags: