दिल्ली में CJP के तीन कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई, 50 हजार का बॉन्ड भरवाया, SEM कोर्ट में पेशी
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने रविवार को CJP से जुड़े तीन कार्यकर्ताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास के खिलाफ की गई एहतियातन कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा की है। पुलिस के अनुसार, तीनों को 10 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 11 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली कैंटोनमेंट स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया गया। इस मामले में एक वर्ष तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये का जमानत बॉन्ड भरवाए जाने की जानकारी सामने आई है।
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट जारी कर तीनों कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण दिया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। तीनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।
10 अक्टूबर को तीनों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस के अनुसार, CJP कार्यकर्ता अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास को 10 अक्टूबर को एहतियातन हिरासत में लिया गया था।
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 170 के अंतर्गत की गई।
एहतियातन कार्रवाई का उद्देश्य संभावित शांति भंग की परिस्थितियों से निपटना होता है। हालांकि, इस मामले में तीनों कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के विशिष्ट कारणों का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।
पुलिस की ओर से जारी बयान में गिरफ्तारी की तारीख, लागू कानूनी प्रावधानों और अदालत में पेश किए जाने की जानकारी प्रमुख रूप से दी गई है।
तीनों कार्यकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करते हुए पुलिस ने कहा कि कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गई।
दिल्ली पुलिस ने X पर दी पूरी जानकारी
रविवार को दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की।
इस पोस्ट में बताया गया कि अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास को 10 अक्टूबर 2026 को बीएनएसएस की धारा 126 और 170 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने अपने बयान में कहा कि गिरफ्तारी के दौरान सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
इसके बाद तीनों कार्यकर्ताओं को 11 अक्टूबर को दिल्ली कैंट स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पेश किया गया।
दिल्ली पुलिस की इस सार्वजनिक जानकारी के बाद तीनों कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की कानूनी प्रक्रिया सामने आई है।
हालांकि, पुलिस की पोस्ट के उपलब्ध अंश में घटना की पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी से पहले की परिस्थितियों का विस्तृत उल्लेख नहीं है।
50 हजार रुपये का जमानत बॉन्ड
इस मामले में तीनों कार्यकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये के जमानत बॉन्ड की जानकारी दी गई है।
बॉन्ड का संबंध एक वर्ष तक शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार की शर्त से बताया गया है।
इस तरह के बॉन्ड का उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों से निर्धारित अवधि के दौरान शांति बनाए रखने का आश्वासन प्राप्त करना होता है।
हालांकि, उपलब्ध विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 50,000 रुपये का बॉन्ड प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए अलग-अलग निर्धारित किया गया था या यह राशि किसी अन्य रूप में लागू की गई।
इसी तरह बॉन्ड की अन्य शर्तों और आदेश के विस्तृत विवरण की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।
इस मामले में बॉन्ड की अवधि एक वर्ष बताई गई है।
BNSS की धारा 126 और 170 क्या हैं?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अपराधों की रोकथाम से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
बीएनएसएस की धारा 126 ऐसे मामलों से संबंधित है, जिनमें किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बॉन्ड देने की आवश्यकता पर विचार किया जा सकता है।
इसके अंतर्गत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार संबंधित व्यक्ति से यह पूछा जा सकता है कि उसे शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड देने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
वहीं, बीएनएसएस की धारा 170 संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस की एहतियातन गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है।
इस प्रावधान के तहत निर्धारित परिस्थितियों में पुलिस किसी संभावित संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकती है।
इन दोनों धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई का स्वरूप सामान्य आपराधिक मामले में दोषसिद्धि से अलग होता है।
इसलिए एहतियातन गिरफ्तारी को किसी व्यक्ति के अपराधी साबित होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
11 अक्टूबर को SEM कोर्ट में हुई पेशी
दिल्ली पुलिस के अनुसार, तीनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी के अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को दिल्ली कैंटोनमेंट स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।
विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट शांति व्यवस्था से संबंधित कुछ निवारक कानूनी मामलों में निर्धारित अधिकारों का प्रयोग करते हैं।
ऐसी कार्यवाहियों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आधारों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि तीनों कार्यकर्ताओं को अदालत के सामने पेश करने से पहले सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया गया।
हालांकि, अदालत में हुई पूरी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।
एहतियातन गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया
भारत में पुलिस को कुछ परिस्थितियों में संभावित अपराध रोकने के लिए एहतियातन कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
लेकिन ऐसी कार्रवाई निर्धारित कानूनी सीमाओं और प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही की जा सकती है।
किसी व्यक्ति को एहतियातन गिरफ्तार करने का उद्देश्य भविष्य में संभावित अपराध को रोकना होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति किसी अपराध में दोषी पाया गया है।
इस प्रकार की कार्रवाई में संबंधित व्यक्ति के कानूनी अधिकारों और प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक होता है।
दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में विशेष रूप से कहा है कि तीनों कार्यकर्ताओं के मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
तीनों कार्यकर्ताओं के मामले में आगे क्या?
अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास के मामले में फिलहाल पुलिस की ओर से गिरफ्तारी, अदालत में पेशी और शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड से संबंधित जानकारी सामने आई है।
उपलब्ध विवरण में तीनों कार्यकर्ताओं की ओर से दी गई प्रतिक्रिया या उनके कानूनी प्रतिनिधियों का पक्ष शामिल नहीं है।
इसके अलावा, गिरफ्तारी की परिस्थितियों और अदालत के विस्तृत आदेश के संबंध में भी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तीनों को 10 अक्टूबर को बीएनएसएस की धारा 126 और 170 के तहत गिरफ्तार किया गया था तथा 11 अक्टूबर को दिल्ली कैंट के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।
इस मामले में एक वर्ष तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये के बॉन्ड की शर्त महत्वपूर्ण है। आगे की स्थिति संबंधित कानूनी आदेश और निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी।