नई दिल्ली: एमके स्टालिन सरकार को मरीना बीच के अंदर 134 फीट ऊंची 'पेन' प्रतिमा बनाने के फैसले को रद्द करने और इसके बजाय राज्य के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त पेड़ लगाने का निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
प्रतिमा का निर्माण तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि की स्मृति में किया जाना है। , सीजेडआर III और सीजेडआर IV, “याचिका में कहा गया है।
यह भी तर्क दिया गया है कि क़ानून बनाने का राज्य का निर्णय मनमाना है, संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करता है, और रिकॉर्ड के उचित अवलोकन के बिना इसे मंजूरी दे दी गई है। राज्य के फैसले को रद्द करने की मांग के साथ, केके रमेश ने अपनी याचिका में समुद्र के बढ़ते स्तर से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और निर्माण कार्य पर रोक लगाने और इन क्षेत्रों में नश्वर अवशेषों को दफनाने की भी मांग की है।
याचिकाकर्ता केके रमेश ने इन राहतों की मांग करते हुए जुलाई 2018 में जारी भारतीय तट के साथ-साथ तटरेखा परिवर्तन के राष्ट्रीय आकलन का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्य भूमि के 6632 किमी के समुद्र तट का लगभग 33.6% कटाव से पीड़ित है।
"समुद्र के स्तर में वृद्धि तटीय आबादी के लिए बड़े परिणाम हो सकती है। जबकि तटीय रेखा का धीरे-धीरे क्षरण, धंसना और डेल्टाओं का जलमग्न होना एक दीर्घकालिक चिंता है, तत्काल चिंता उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और समुद्र के स्तर में वृद्धि के संयुक्त प्रभाव से निपटने की है, ”याचिका में कहा गया है।