Pass/Fail System: केंद्र ने कक्षा 5, 8 में छात्रों को रोकने की अनुमति दी

New Delhi: केंद्र सरकार ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2010 में संशोधन किया है, जिसमें नियमित परीक्षाओं के प्रावधान शामिल किए गए हैं और यदि छात्र फेल होते हैं तो उन्हें कक्षा 5 और कक्षा 8 में विशिष्ट मामलों में रोक दिया जाएगा । पहले, राज्य सरकारों के पास निरोध नीतियों को लागू करने का विवेकाधिकार था । जबकि 18 राज्यों ने नो- डिटेंशन पॉलिसी से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, उतनी ही संख्या में इसे बनाए रखने का विकल्प चुना है। 16 दिसंबर से प्रभावी नए "निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार संशोधन नियम 2024" के तहत, कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों के लिए हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में नियमित योग्यता-आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी । यदि कोई छात्र पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उन्हें परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुन: परीक्षा दी जाएगी।

सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा कि नए नियम सीखने के नतीजों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और साथ ही उन छात्रों पर विशेष ध्यान देंगे जो अकादमिक रूप से मजबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने फैसला किया है कि हर संभव प्रयास के बाद भी अगर छात्रों को रोकना जरूरी हो तो उन्हें रोका जा सकता है। हालांकि, कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा ।" उन्होंने कहा , "अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो शिक्षक उसे दो महीने की अतिरिक्त शिक्षा देंगे और केवल असाधारण मामलों में ही छात्र को रोका जाएगा। सीखने के नतीजों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।" संशोधनों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि रुके हुए छात्रों को उनके सीखने के अंतराल को दूर करने के लिए विशेष इनपुट मिले।

परीक्षा प्रक्रिया योग्यता आधारित होगी, जो रटने की बजाय समग्र विकास सुनिश्चित करेगी। 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने 'नो- डिटेंशन पॉलिसी' पेश की, जिसके तहत कक्षा 8 तक के छात्रों को प्रमोट किया जाना था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया था, लेकिन खराब कार्यान्वयन के कारण इसे 2017 में खत्म कर दिया गया था। शिक्षा के अधिकार कानून में 2019 में संशोधन किया गया ताकि राज्य सरकारों को निम्नलिखित प्रावधान लागू करने का अधिकार दिया जा सके:

निरोध नीतियाँ, जो पहले कक्षा 8 तक प्रतिबंधित थीं। संशोधनों का उद्देश्य सीखने के परिणामों के बारे में चिंताओं को दूर करना था। कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2019 में, 18 राज्यों ने नो- डिटेंशन नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया, जबकि अन्य 18 ने इसे जारी रखा।

नए नियम प्रारंभिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को चिह्नित करते हैं जिसका उद्देश्य सीखने के परिणामों में सुधार करना है।सीखने के अंतराल को दूर करने के लिए, कक्षा शिक्षकों को छात्रों का मार्गदर्शन करना और यदि आवश्यक हो, तो उनके माता-पिता से जुड़ना आवश्यक है । शिक्षक छात्रों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आकलन के आधार पर विशेष इनपुट प्रदान करेंगे । स्कूल प्रमुखों को रोके गए छात्रों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और उनकी प्रगति की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। (एएनआई)