मोहल्ला क्लीनिक कर्मचारियों को अनुबंध समाप्ति से पहले दो महीने का नोटिस देने का आदेश: Delhi High Court
NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा है कि अगर आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (एएएमसी) के कर्मचारियों की सेवाएँ अगले साल 31 मार्च से पहले समाप्त करने का प्रस्ताव है, तो उन्हें दो महीने पहले नोटिस दिया जाए। उच्च न्यायालय का यह आदेश एएएमसी के कर्मचारियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है, जिन्हें पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने संविदा के आधार पर नियुक्त किया था। याचिका में कर्मचारियों को बर्खास्त करने और उनकी जगह अन्य संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने के खिलाफ निर्देश देने की माँग की गई थी।
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया, "यदि प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) 31 मार्च, 2026 से पहले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति इस आधार पर समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं कि नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है..., तो उन्हें संबंधित... (कर्मचारियों) को दो सप्ताह पहले नोटिस देने का निर्देश दिया जाता है," अदालत ने 6 अगस्त के अपने आदेश में कहा।
अदालत ने मंगलवार को एएएमसी में संविदा के आधार पर नियुक्त डॉक्टरों की याचिका पर इसी तरह का आदेश पारित किया, जिनकी नियुक्ति 2016 से 2015 के बीच समय-समय पर बढ़ाई गई थी। याचिका में अधिकारियों को उन्हें अवैध रूप से नौकरी से निकालने से रोकने की मांग की गई थी। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार के अधीन एएएमसी में संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट, मोहल्ला क्लिनिक सहायक और मल्टीटास्क कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी बर्खास्तगी और उनके स्थान पर अन्य संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने के विरुद्ध निर्देश देने की मांग की थी।