New Delhi नई दिल्ली : दिवाली के बाद लगातार छठे दिन राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में धुंध की एक पतली परत छाई रहने के साथ बुधवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह 8 बजे तक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 358 दर्ज किया गया।
सीपीसीबी के अनुसार, अलीपुर में 372, बवाना में 412, द्वारका सेक्टर 8 में 355, मुंडका में 419, नजफगढ़ में 354, न्यू मोती बाग में 381, रोहिणी में 401, पंजाबी बाग में 388 और आरके पुरम में 373 एक्यूआई दर्ज किया गया।
इन सभी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब रहा, जिससे स्वास्थ्य को काफी खतरा है। कालिंदी कुंज में यमुना नदी में गाढ़ा जहरीला झाग तैरता देखा गया, क्योंकि नदी में प्रदूषण का स्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है। '200 से 300' के बीच एक्यूआई को 'खराब', '301 से 400' के बीच 'बहुत खराब', '401-450' के बीच 'गंभीर' और 450 और उससे अधिक को 'गंभीर प्लस' माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि दिवाली के जश्न के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध का उल्लंघन कैसे किया गया। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण से निपटने और शहर में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा।
पीठ ने कहा कि अखबारों में व्यापक रूप से ऐसी खबरें हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया और कहा कि वह चाहती है कि दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि पटाखों पर प्रतिबंध को शायद ही लागू किया गया। इसने दिल्ली सरकार और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया जाए कि वे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि अगले साल ऐसी घटना न हो।
सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश डी.पी. सिंह और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अर्चना पाठक दवे ने पीठ को यह भी बताया कि इस वर्ष दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया और कहा कि एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दिवाली के दिन वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें प्रदूषण का प्रतिशत 10 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया है। (एएनआई)