Nitin Gadkari ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए "नकद रहित उपचार" योजना की घोषणा की

New Delhi: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने " कैशलेस ट्रीटमेंट " योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए सात दिनों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपये तक का खर्च वहन करेगी। गडकरी ने कहा कि अगर पुलिस को दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाता है तो सरकार इलाज का खर्च वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने हिट-एंड-रन मामलों में मृतक पीड़ितों के परिवारों के लिए दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।

"हमने एक नई योजना शुरू की है - कैशलेस ट्रीटमेंट । दुर्घटना होने के तुरंत बाद, 24 घंटे के भीतर, जब पुलिस को सूचना मिलती है, तो हम भर्ती होने वाले मरीज के सात दिनों के इलाज का खर्च या इलाज के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का खर्च प्रदान करेंगे। हम हिट-एंड-रन मामलों में मृतक के लिए भी दो लाख रुपये प्रदान करेंगे, "केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क सुरक्षा है, उन्होंने इस चिंताजनक आंकड़े का हवाला दिया कि 2024 में लगभग 1.80 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान चली गई। इनमें से 30,000 मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुईं, गडकरी ने कहा।

"बैठक में, पहली प्राथमिकता सड़क सुरक्षा के लिए है और वर्ष 2024 में सड़क सुरक्षा में 1.80 लाख मौतें हुई हैं। हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोगों की मौत हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 66% दुर्घटनाएँ 18 से 34 वर्ष की आयु के लोगों में हुई हैं," गडकरी ने आगे कहा। गडकरी ने आगे कहा कि स्कूल और कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों के पास प्रवेश और निकास बिंदुओं पर अपर्याप्त व्यवस्था के कारण सड़क दुर्घटनाओं में 10,000 बच्चों की मौत हुई है।

उन्होंने कहा, "हमारे स्कूलों और कॉलेजों के सामने निकास-प्रवेश बिंदु पर उचित व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चे मारे गए हैं। स्कूलों के लिए ऑटोरिक्शा और मिनी बसों के लिए भी नियम बनाए गए हैं क्योंकि इसके कारण काफी मौतें हुई हैं। सभी ब्लैक स्पॉट की पहचान करने के बाद, सभी ने मिलकर फैसला किया कि हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे।" यह घोषणा मंगलवार को दिल्ली के भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद की गई। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाना और परिवहन संबंधी नीतियों पर चर्चा करना था। (एएनआई)