दिल्ली Delhi: देश में कालेधन को सफेद करने के लिए मोदी सरकार ने बजट में एक नई योजना पेश की है। इस योजना के अनुसार, यदि आपके पास की संपत्ति में पैसा जाने की स्थिति में अघोषित धन है तो आप इस पर सरकार को 60 प्रतिशत टैक्स हिस्सेदारी देकर इस काले धन को सफेद धन में परिवर्तित कर सकते हैं।विश्वसनीयता है कि देश में ईसाइयों की अधिकतम दर 30 प्रतिशत है, लेकिन यदि आपके पास काला धन पकड़ा जाता है, तो आपको केवल धन के ऊपर अर्जित कर देना होगा, बल्कि इसके अलावा कटौती भी करनी होगी। इसके साथ ही कई मामलों में काले धन के आरोपियो को जेल की सजा भी हो सकती है लेकिन सरकार ने इस नई योजना के तहत अपनी आय पर सरकार को 60 फीसदी टैक्स दे दिया है तो आपका मामला पहली ही सुनवाई में खत्म हो जाएगा होगा। इस पर आपको कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा।
बजट में की गई घोषणा इस घोषणा के बाद यूक्रेनी डायरेक्टोरियल बोर्ड (सीबीडीटी) को उम्मीद है कि देश में बहुत से लोग इस नई योजना new plan का लाभ उठाएंगे क्योंकि वित्त विभाग द्वारा की जाने वाली संपत्ति में पकड़ जाने वाले धन को लेकर लंबी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस कारण काला धन रखने वाले लोगों के अलावा सरकार के शेयरों का भी समय खराब होता है।सीबीडीटी के अध्यक्ष Chairman of CBDT रवि अग्रवाल ने कहा कि विशेष रूप से कृषि विभाग द्वारा स्कैन ली जाने के बाद अघोषित आय के संकेतों की जांच की जाती है। इसके बाद रेलवे स्टेशन की शुरुआत होती है और प्राचीन तक सुपरमार्केट चलती रहती है। अब नई योजना में यदि करदाता आयकर के अधिकारियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है तो इस मामले में एक की ही सुनवाई होगी और 60 प्रतिशत कर विवरण पर मामला भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन करदाता एग्रीमेंट से अधिक आघोषित आय स्वीकार करता है तो अतिरिक्त नकद पर 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन अब नई योजना में पिछले 6 देशों के मामलों का एक ही बार में भुगतान किया जाएगा।