New Delhi नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 10,152 है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ऐसे कैदियों के बारे में देशवार आंकड़े साझा किए। 'वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन और दोषी ठहराए गए भारतीयों की कुल संख्या' शीर्षक के तहत साझा किए गए आंकड़ों में सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका, स्पेन, रूस, इजरायल, चीन, बांग्लादेश और अर्जेंटीना सहित 86 देशों के कैदी शामिल हैं। उनके जवाब में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब की जेलों में 2,633 भारतीय कैदी और यूएई की जेलों में 2,518 ऐसे कैदी हैं। इसके अलावा, नेपाल की जेलों में 1,317 भारतीय कैदी हैं, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका की जेलों में यह संख्या क्रमशः 266 और 98 है।
सिंह ने कहा, "मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 10,152 है।" सरकार से पूछा गया कि क्या यह उसके संज्ञान में आया है कि फीफा विश्व कप के बाद बड़ी संख्या में भारतीय, विशेष रूप से केरल के लोग कतर की जेलों में बंद हैं। "मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कतर की जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 611 है। हालांकि, मजबूत गोपनीयता कानूनों के कारण, कतर सरकार कैदियों के बारे में जानकारी तब तक साझा नहीं करती है जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति न दे। इसलिए, भारतीय कैदियों का राज्यवार डेटा उपलब्ध नहीं है," सिंह ने कहा। "इसके अलावा, सरकार ने विश्व कप के बाद कतर की जेलों में भारतीय कैदियों की संख्या में कोई असामान्य वृद्धि नहीं देखी है," उन्होंने कहा।
अपने जवाब में, केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार "विदेशी जेलों सहित विदेशी देशों में भारतीयों की सुरक्षा, सुरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है"। उन्होंने कहा, "विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और स्थानीय कानूनों के उल्लंघन/कथित उल्लंघन के लिए विदेशी देशों में भारतीय नागरिकों को जेल में डाले जाने की घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। जैसे ही किसी भारतीय नागरिक की हिरासत/गिरफ्तारी की सूचना किसी भारतीय मिशन/केंद्र को मिलती है, तो वह तुरंत स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करता है ताकि हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार भारतीय नागरिक तक कांसुलर पहुंच बनाई जा सके, ताकि मामले के तथ्यों का पता लगाया जा सके, उसकी भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा सके और उसका कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।" सिंह ने कहा कि भारतीय मिशन और केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहते हैं कि विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।