NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-PG 2024 काउंसलिंग के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) राउंड 3 को रद्द करने और इसे नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की ओर से पेश वकील द्वारा यह बताए जाने के बाद कि अब इस तरह के किसी भी निर्देश का सभी राज्यों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया और मामले में दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।
पीठ ने कहा, "याचिका में कोई दम नहीं है। हमें खेद है। हम सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं हैं।" एनएमसी के वकील ने कहा कि अगर मामले में अब कुछ भी किया जाना है, तो "इसका सभी राज्यों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि छात्र पहले ही काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं।" इससे पहले, नए सिरे से काउंसलिंग की मांग करने वाले छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, एनएमसी और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे अपने-अपने जवाब दाखिल करने को कहा था। नीट-पीजी 2024 काउंसलिंग के लिए पात्र याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुछ राज्यों में काउंसलिंग का राउंड 2 समाप्त होने से पहले ही नीट-पीजी के लिए एआईक्यू काउंसलिंग का राउंड 3 शुरू हो गया था।
याचिका में कहा गया है कि जब राज्य राउंड 2 काउंसलिंग शुरू हुई, तो उनके पास सबसे अच्छा विकल्प चुनने और राज्य राउंड की काउंसलिंग में बेहतर सीट मिलने पर एआईक्यू सीट छोड़ने का विकल्प था। याचिका में कहा गया है, "इससे याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के उम्मीदवारों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ क्योंकि वे उन सीटों से वंचित हो गए जिन्हें उन राज्यों के उम्मीदवारों ने रोक दिया था जिनका राउंड 2 पहले शुरू नहीं हुआ था।" याचिका में कहा गया है कि सीटों को रोकने से ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें कई योग्य उम्मीदवार सीट खो बैठे। इसने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नीट-पीजी काउंसलिंग के कार्यक्रम के अनुरूप नहीं था। नीट-यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई और 7 मार्च को समाप्त होगी। 2024 में रिकॉर्ड 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। एनटीए हर साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा आयोजित करता है। एमबीबीएस कोर्स के लिए कुल 1,08,000 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से करीब 56,000 सरकारी और 52,000 निजी कॉलेजों में हैं।