New Delhi: नए आपराधिक कानूनों पर एनसीपी (सपा) नेता बोले- "90 दिनों की हिरासत से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी"

नई दिल्ली New Delhi : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी Nationalist Congress Party (शरदचंद्र पवार) ( एनसीपी -एसपी) के नेता जितेंद्र आव्हाड ने शनिवार को नए आपराधिक कानूनों के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की, जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन या 90 दिन कर देते हैं, उनका दावा है कि 90 दिनों की हिरासत "जीवन बर्बाद कर देगी"।

नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे । "यह सीआरपीसी की जगह लेने वाला कानून है। यह कानून पुराना है, केंद्र  के नेता ऐसा कह रहे हैं। अब पुलिस हिरासत 90 दिनों की होगी। अगर आप उन्हें एक छोटे से अपराध के लिए 90 दिनों तक रखते हैं, तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। खासकर हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता, जो असहमति की आवाज हैं, विद्रोह की आवाज हैं, अगर उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें 90 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है उन्होंने कहा, "अगर हम 3 महीने तक अंदर रहेंगे, तो हम चुनाव कहां से लड़ेंगे?... उन्होंने (भाजपा नेताओं ने) कहा कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म कर देंगे, जिसका मतलब है कि वे संविधान बदलने जा रहे हैं..." तीन कानून, यानी भारतीय न्याय संहिता , 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 2023, पहले के आपराधिक कानूनों, यानी भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपराध की प्रकृति के आधार पर सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत पुलिस हिरासत को 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ होंगी (आईपीसी में 511 धाराओं के बजाय)। बिल में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, और उनमें से 33 के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा पेश की गई है। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है और 19 धाराओं को बिल से निरस्त या हटा दिया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता Indian Civil Defence Code में 531 धाराएँ होंगी (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर)। 35 खंडों में समयसीमाएँ जोड़ी गई हैं और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 खंडों को निरस्त कर दिया गया है और बिल से हटा दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम Indian Evidence Act में 170 प्रावधान होंगे (मूल 167 प्रावधानों के बजाय), और कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं और छह प्रावधानों को बिल से निरस्त या हटा दिया गया है। भारत में हाल ही में किए गए आपराधिक न्याय सुधार प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चों और राष्ट्र के खिलाफ अपराधों को सबसे आगे रखा गया है। यह औपनिवेशिक युग के कानूनों के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ राजद्रोह और राजकोष अपराध जैसी चिंताएँ आम नागरिकों की ज़रूरतों से अधिक थीं। (एएनआई)