New Delhi नई दिल्ली : तथ्य-खोजी समिति मंगलवार को सार्क चौक, सतबरी, छतरपुर में उस स्थान का दौरा करेगी, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ( डीडीए ) द्वारा लगभग 1100 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सभी नियमों की धज्जियां उड़ाईं और राष्ट्रीय राजधानी में रिज क्षेत्र के एक पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में हजारों पेड़ों को काटने का आदेश दिया। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया, "तथ्य खोज समिति कल सुबह करीब 11:30 बजे सार्क चौक, सतबरी छतरपुर में उस जगह का दौरा करेगी, जहां डीडीए द्वारा करीब 1100 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है। आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर रिज के इको-सेंसिटिव जोन में पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है।" आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आगे आरोप लगाया कि पर्यावरण के संबंध में भाजपा की "खराब नीतियों" के कारण, देश पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पर 180 देशों में से 180वें स्थान पर आ गया है। यह दक्षिणी रिज में दिल्ली विकास प्राधिकरण ( डीडीए ) द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई की खबरों के बीच आया है ।
एएनआई से बात करते हुए प्रियंका कक्कड़ ने कहा, "जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हरियाली बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी के एलजी ने सभी नियमों को ताक पर रखकर इको-सेंसिटिव जोन में हजारों पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। बीजेपी ने गलत सूचना फैलाने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल के आदेश पर पेड़ काटे गए।" उन्होंने कहा, "अगर उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज है, तो उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जमा किया ? बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलना बंद करना चाहिए । उन्हें लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए और जवाब देना चाहिए।" दिल्ली के दक्षिणी रिज में 1100 पेड़ों की अवैध कटाई के मद्देनजर, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज , आतिशी और इमरान हुसैन की तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 26 जून को वन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्री को बताया गया कि दक्षिणी रिज में दिल्ली विकास प्राधिकरण ( डीडीए ) द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। समिति को 11 जुलाई तक तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वन विभाग से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन अधिकारी चिकित्सा अवकाश पर चले गए हैं, जिसके बाद एक तथ्य-खोजी समिति का गठन किया गया। (एएनआई)