नई दिल्ली (एएनआई): लोकसभा में बुधवार को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के लिए अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक पर विचार और पारित किया जाना है।
बुधवार को सदन के कामकाज की सूची में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह विधेयक को सदन में पारित करने के लिए पेश करेंगे। यह विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया और विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी, सौगत रॉय, एनके प्रेमचंद्रन, सुशील कुमार रिंकू और असदुद्दीन ओवैसी सहित विपक्षी सांसद इस साल मई में केंद्र द्वारा घोषित अध्यादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, जब विधेयक पर विचार किया जाएगा।
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद मई में दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश जारी किया गया था।
विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।
बीजेपी ने अपने लोकसभा सदस्यों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. यह विधेयक इस सप्ताह राज्यसभा के एजेंडे में भी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं, खासकर राज्यसभा में।
भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) की पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं. (एएनआई)