Land for job PMLA case: दिल्ली HC ने मेडिकल आधार पर अमित कत्याल को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को व्यवसायी अमित कत्याल Businessman Amit Katyal को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी । भूमि के बदले नौकरी धन शोधन मामले में राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों के साथ उन पर आरोप-पत्र दायर किया गया है। कत्याल ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी । वह पहले भी चिकित्सा आधार पर 84 दिनों की अंतरिम जमानत पर थे । न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की अवकाश पीठ ने अमित कत्याल को छह सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने 26 जून को पारित फैसले में कहा , "उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, यह अदालत जेल से रिहाई की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है।" उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वह पहले भी अंतरिम जमानत पर थे और उन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि, यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि हालांकि आवेदक आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया है, लेकिन सह-आरोपी के मामले में मामला अभी भी जांच के अधीन है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, "याचिकाकर्ता पहले भी चिकित्सा आधार पर लगभग 84 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर था, और उसके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह दावा किया जा सके कि उसने किसी भी तरह से जांच में हस्तक्षेप किया या उसे प्रभावित किया।" कत्याल को जमानत देते समय, उच्च न्यायालय ने चिकित्सा रिकॉर्ड और इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या यह मानने के आधार हैं कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति ऐसी है कि जेल में पर्याप्त देखभाल सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं?

उच्च न्यायालय ने कहा, "इस मामले का सार, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश (अवकाश न्यायाधीश) ने 7 जून, 2024 के आदेश में पहले ही उल्लेख किया था, यह है कि क्या यह मानने के आधार हैं कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति ऐसी है कि जेल में पर्याप्त देखभाल सुविधाएँ प्रदान नहीं की जा सकती हैं?" पीठ ने कहा, " एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा 14 जून, 2024 की रिपोर्ट और 21 जून, 2024 के पर्चे के अनुसार डीडीयू अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टरों के अलावा आवेदक के मेडिकल इतिहास के आधार पर, उत्तर सकारात्मक होना चाहिए।" पीठ ने कहा कि, यह स्पष्ट है कि आवेदक की आहार संबंधी आवश्यकताएँ ऐसी हैं कि उन्हें जेल परिसर में प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने 9 अप्रैल, 2024 को बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद सर्जरी करवाई है, उसे कम से कम 3 से 4 महीने की अवधि के लिए पर्याप्त शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उचित आहार दिया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, "आवेदक को जिस स्तर की देखभाल, ध्यान, मिनट-दर-मिनट निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, वह वर्तमान में जेल में प्रदान नहीं की जा सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लंबे समय तक हर रोज़ घर का बना खाना उपलब्ध कराना जेल परिसर में कई तकनीकी बाधाओं से भरा है।" याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी पेश हुए और उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता कई बीमारियों से पीड़ित है, जिसके परिणामस्वरूप उसे तीव्र रुग्ण मोटापा और अन्य दुष्प्रभाव हुए हैं, जो कि विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित 5 फरवरी, 2024 के आदेश के अनुसार की गई बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद हुआ था, जिसमें पेट का 75 प्रतिशत हिस्सा निकालना शामिल है।

अमन लेखी ने कहा कि इस बात पर ज़ोर दिया गया कि बैरिएट्रिक सर्जरी Bariatric Surgery के बाद याचिकाकर्ता की सख्त आहार संबंधी ज़रूरतें उसके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमन लेखी ने कहा कि एम्स के मेडिकल बोर्ड की 14 जून 2024 की रिपोर्ट के आधार पर इस बात पर जोर दिया गया कि याचिकाकर्ता ने न केवल अब तक 14 किलोग्राम वजन कम किया है, बल्कि उसे बीच-बीच में खून की उल्टियां भी हो रही हैं। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आहार संबंधी राय में परिकल्पना की गई है कि 9 अप्रैल 2024 को की गई सर्जरी के बाद, रोगी को सामान्य आहार पैटर्न का पालन करना होगा, जिसमें तीन प्रमुख भोजन (नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना), तीन छोटे भोजन (सुबह के मध्य, शाम के नाश्ते और रात के खाने के बाद) शामिल हैं; और उसे कुछ फलों से बचना चाहिए। विशेष वकील जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश की समीक्षा की मांग कर रहा है और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जोहेब हुसैन ने कहा कि यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता इससे पहले लगभग 84 दिनों तक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर रहा था और वह हर समय चिकित्सा आधार पर जमानत बढ़ाने की मांग नहीं कर सकता। (एएनआई)