New Delhi नई दिल्ली : 1975 में लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" के रूप में मनाने का एक बड़ा कदम उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपातकाल जैसी घटना कभी न दोहराई जाए। संविधान की एक प्रति रखने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1975 में संविधान की "हत्या" की और अब इसकी एक प्रति पकड़कर "नाटक" कर रही है।
"हम कभी नहीं भूल सकते कि 25 जून 1975 की रात को कैसे संविधान की हत्या की गई थी... हमें एक उदाहरण स्थापित करना होगा कि कांग्रेस ने जो किया वह दोहराया नहीं जाए। संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है..." किरेन रिजिजू ने एएनआई से कहा। "यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के लिए महत्वपूर्ण है। डॉ बीआर अंबेडकर साहब द्वारा देश को दिए गए संविधान की रक्षा करना हमारा दायित्व है।" उनकी यह प्रतिक्रिया केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" के रूप में मनाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद आई है।
सरकार ने कहा कि हर साल 25 जून को देश उन लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के "अमानवीय दर्द" को सहन किया। भारत सरकार की ओर से 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने के लिए एक अधिसूचना भी जारी की गई है। आपातकाल के दिनों में हुई घटनाओं को याद करते हुए रिजिजू ने आगे कहा, "कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या की और फिर संविधान की एक प्रति लेकर नाटक किया। यह बहुत गलत बात है। 1975 में जिन लोगों पर अत्याचार किया गया... कांग्रेस पार्टी ने निर्दोष लोगों पर जिस तरह का अत्याचार किया, नागरिक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए (सरकार ने) एक बड़ा कदम उठाया है।" 1975 के आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, केंद्र सरकार ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक गजट अधिसूचना में घोषणा की, जिसमें कहा गया कि "25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद तत्कालीन सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर अत्याचार और अत्याचार किए गए।" "
जबकि, भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के लचीले लोकतंत्र की शक्ति पर अटूट विश्वास है; इसलिए, भारत सरकार 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में घोषित करती है, ताकि आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के इस तरह के घोर दुरुपयोग का समर्थन न करने के लिए फिर से प्रतिबद्ध किया जा सके," अधिसूचना में कहा गया है।
अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, "25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया।"
शाह ने आगे कहा, "भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन उन सभी लोगों के बड़े योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया।" इसफैसले की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 के आपातकाल को "भारतीय इतिहास का काला दौर" करार दिया।पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना हमें याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को रौंदा गया था, तब क्या हुआ था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है, जिसने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले, जो भारतीय इतिहास का एक काला दौर था।" इससे पहले 26 जून को लोकसभा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जब अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कृत्य की निंदा करते हुए प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि 25 जून 1975 को भारत के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। (एएनआई)