केरल सरकार ने गुरुवार को अपने 3 जून के आदेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधन याचिका दायर करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया था कि देश के सभी संरक्षित वन पथ और वन्यजीव अभयारण्यों में उनकी सीमाओं से एक किलोमीटर का पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए।