ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख, भविष्य के युद्धों के लिए आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था जरूरी
रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर जोर
नई दिल्ली। भविष्य के युद्धों की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की रक्षा व्यवस्था में आत्मनिर्भरता को सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले समय में युद्ध केवल हथियारों और सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाएंगे, बल्कि तकनीकी क्षमता, स्वदेशी हथियारों, आधुनिक उत्पादन प्रणाली और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता भी निर्णायक होगी। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में सैन्य नेतृत्व ने आत्मनिर्भरता, आधुनिक युद्ध तकनीक और भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की तैयारियों पर अपने विचार रखे।
आत्मनिर्भरता के बिना भविष्य की सुरक्षा अधूरी
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर सैन्य तैयारियों और युद्धक क्षमता से जुड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य के किसी भी संघर्ष में भारत स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, गोला-बारूद और इंजन जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए दूसरे देशों के फैसलों पर निर्भर नहीं रह सकता।उन्होंने बताया कि आधुनिक युद्धों में किसी देश की वास्तविक क्षमता इस बात से तय होगी कि वह अपने सैन्य उपकरणों और तकनीकी प्रणालियों को कितनी स्वतंत्रता से संचालित कर सकता है। इसके साथ ही लंबे समय तक सैन्य अभियान जारी रखने और जरूरत पड़ने पर उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ाने की योग्यता भी महत्वपूर्ण होगी।आशुतोष दीक्षित ने कहा कि भविष्य के युद्धों में भारत की तैयारी को तीन प्रमुख आधारों पर परखा जाएगा। पहला, क्या देश अपनी रक्षा प्रणालियों पर नियंत्रण रखता है? दूसरा, क्या वह लंबे समय तक सैन्य अभियान जारी रख सकता है? तीसरा, क्या वह विरोधियों की तुलना में तेजी से नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है? उनके अनुसार, आत्मनिर्भरता इन तीनों क्षमताओं का आधार है।
तेजस विमान से मिली आत्मनिर्भरता की सीख
वायुसेना प्रमुख ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के विकास का उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के कारण विदेशी तकनीकी सहयोग प्रभावित हुआ था। उस समय तेजस के फ्लाई-बाय-वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के विकास में भी बाधा आई।उन्होंने बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA), एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ADE) और नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (NAL) के सहयोग से इस चुनौती का समाधान निकाला।जनवरी 2001 में तेजस ने पूरी तरह भारतीय विशेषज्ञों द्वारा विकसित कंट्रोल सिस्टम के आधार पर उड़ान भरी। आज भी तेजस विमान इसी स्वदेशी तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं।दीक्षित ने कहा कि यदि किसी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता को कोई दूसरा देश संकट के समय बंद कर सकता है, तो उसे वास्तविक अर्थों में अपनी क्षमता नहीं कहा जा सकता। आत्मनिर्भरता का मतलब केवल देश में हथियार बनाना नहीं, बल्कि उनकी डिजाइन, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम और तकनीकी संरचना पर भी अपना नियंत्रण होना है।
वायुसेना की VAYU रणनीति पर विशेष जोर
वायुसेना प्रमुख ने भविष्य के युद्धों के लिए भारतीय वायुसेना की VAYU रणनीति का भी उल्लेख किया। इस दृष्टिकोण के तहत स्वदेशी विमान, आधुनिक हथियार प्रणाली, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता और तकनीकी संसाधनों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है।उन्होंने कहा कि तेजस मार्क-1A और HTT-40 जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म के विकास में विदेशी इंजनों पर निर्भरता अभी भी एक चुनौती है। इंजन, रडार, मिसाइलों के सीकर और सेमीकंडक्टर चिप जैसी तकनीकों में स्वदेशी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।उन्होंने भारतीय उद्योगों और तकनीकी कंपनियों से अपील की कि वे केवल रक्षा बलों के लिए उपकरणों का निर्माण न करें, बल्कि उनके साथ मिलकर अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों को विकसित करें।
नौसेना आज के युद्धों के लिए तैयार, भविष्य पर भी नजर
नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि भारतीय नौसेना आज के युद्धों के लिए तैयार है और भविष्य के युद्धों की चुनौतियों के लिए भी लगातार तैयारी कर रही है।उन्होंने बताया कि पिछले चार दशकों में भारतीय नौसेना की क्षमताओं में व्यापक बदलाव आया है। बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और तकनीकी विकास ने समुद्री युद्ध के स्वरूप को भी बदल दिया है।उनके अनुसार, भविष्य की समुद्री सुरक्षा में आधुनिक युद्धपोतों, उन्नत हथियार प्रणालियों, निगरानी तकनीक और विभिन्न सैन्य इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।नौसेना प्रमुख ने यह भी रेखांकित किया कि आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन से नौसेना को अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित करने और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।
AI, ड्रोन और सैटेलाइट से बदल रहा युद्ध का स्वरूप
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने आधुनिक युद्धों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट आधारित खुफिया जानकारी और बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे ड्रोन की बढ़ती भूमिका पर ध्यान दिलाया।उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में पारंपरिक अग्रिम मोर्चे और पीछे के सुरक्षित क्षेत्रों के बीच अंतर लगातार कम हो रहा है। अब किसी देश के उद्योग, संचार नेटवर्क, बिजली व्यवस्था और नागरिक बुनियादी ढांचे भी संभावित हमलों के दायरे में आ सकते हैं।उनके अनुसार, भविष्य के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रहेंगे। साइबर स्पेस, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डिजिटल नेटवर्क भी युद्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्र बनते जा रहे हैं।इसलिए भारतीय सशस्त्र बलों को अलग-अलग क्षेत्रों में एकीकृत संचालन और तकनीकी समन्वय विकसित करने की जरूरत है।
ऑपरेशन सिंदूर से मिली तकनीकी समन्वय की सीख
वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक सैन्य अभियानों में स्वदेशी हथियारों और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल का विशेष महत्व है।इस तरह के अभियानों से यह समझने में मदद मिलती है कि आधुनिक तकनीक, सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान और संयुक्त सैन्य कार्रवाई किस प्रकार परिचालन क्षमता को मजबूत करती है।उन्होंने पश्चिम एशिया और यूक्रेन में जारी संघर्षों से भी सबक लेने की आवश्यकता बताई। इन संघर्षों ने दिखाया है कि लंबे युद्ध के दौरान किसी देश की औद्योगिक क्षमता, हथियारों की आपूर्ति और उत्पादन बढ़ाने की योग्यता कितनी महत्वपूर्ण होती है।
भारत के रक्षा उद्योग से सहयोग की अपील
सैन्य नेतृत्व ने भारतीय उद्योगों, स्टार्टअप और तकनीकी विशेषज्ञों से रक्षा क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। स्वदेशी हथियारों, सॉफ्टवेयर, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और आधुनिक संचार उपकरणों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।भविष्य के युद्धों की तैयारी के लिए केवल रक्षा बजट बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अनुसंधान, तकनीकी विकास, उत्पादन और सैन्य प्रशिक्षण के बीच मजबूत तालमेल भी जरूरी होगा।फिलहाल ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में सैन्य प्रमुखों के विचारों ने स्पष्ट किया है कि भारत की भविष्य की रक्षा रणनीति में आत्मनिर्भरता, आधुनिक तकनीक और संयुक्त सैन्य क्षमता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें भारत वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना अपने संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं के दम पर कर सके।