नई दिल्ली: सूत्रों के मुताबिक, 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में होने वाले ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। आने वाले राष्ट्राध्यक्षों और उनके प्रतिनिधिमंडलों के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। इस शिखर सम्मेलन में कई विदेशी नेताओं और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। आने वाले प्रतिनिधिमंडलों के ठहरने की व्यवस्था राजधानी के प्रमुख होटलों में की जा रही है।
सुरक्षा एजेंसियां हवाई अड्डे, तय होटलों और सम्मेलन स्थल को जोड़ने वाले रास्तों पर भी ध्यान दे रही हैं। सूत्रों का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने और कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए इन रास्तों पर CCTV नेटवर्क और अन्य निगरानी प्रणालियों को मज़बूत किए जाने की उम्मीद है।सूत्रों के अनुसार, खुफिया जानकारी जुटाना और लगातार खतरे का आकलन करना सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा होगा।एजेंसियां शिखर सम्मेलन से पहले संभावित सुरक्षा खतरों की नियमित समीक्षा कर रही हैं और स्थापित समन्वय प्रणालियों के ज़रिए जानकारी साझा और उसका आकलन कर रही हैं।
उम्मीद है कि मल्टी-एजेंसी सेंटर केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने में मदद करेगा। सूत्रों ने बताया कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) भी कई क्षेत्रों से संबंधित जानकारी तक अधिकृत पहुंच में मदद करेगा, जिससे एजेंसियों को खुफिया जानकारी के सत्यापन और आकलन में सहायता मिलेगी।सुरक्षा एजेंसियां शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में शांति भंग करने या व्यवधान पैदा करने की किसी भी संभावित कोशिश को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं।सूत्रों ने बताया कि अभी जिन जानकारियों का आकलन किया जा रहा है, उनमें राजधानी के अलग-अलग इलाकों में संभावित विघटनकारी गतिविधियों का ज़िक्र है।
इन जानकारियों में पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर-आतंकवादी शहज़ाद भट्टी के नेटवर्क और खालिस्तान से जुड़े संभावित तत्वों का भी ज़िक्र है। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी व्यापक खतरे के आकलन के हिस्से के तौर पर इस जानकारी की जांच और पुष्टि कर रहे हैं।
साइबर सुरक्षा भी पूरी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा होगी। गृह मंत्रालय का साइबर मल्टी-एजेंसी सेंटर, जो चौबीसों घंटे काम करने वाली समन्वय प्रणाली है, संभावित साइबर खतरों से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ काम करेगा। इन खतरों में साइबर हमले, जासूसी की कोशिशें और नई तकनीकों का गलत इस्तेमाल शामिल हैं।
सुरक्षा योजना का एक और अहम हिस्सा आने वाले नेताओं की सुरक्षा और आवाजाही, VIP सुरक्षा और ट्रैफ़िक प्रबंधन पर केंद्रित होगा। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने व्यवस्थाओं में समन्वय के लिए कई दौर की बैठकें की हैं।
इन चर्चाओं में रास्ते की सुरक्षा, ट्रैफ़िक प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के उपाय शामिल रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आने-जाने वालों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगभग 22 डायवर्जन पॉइंट और वैकल्पिक रास्ते भी सुझाए गए हैं।
विदेशी नेताओं के साथ आने वाली सुरक्षा टीमें भी अपने-अपने देशों के सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार भारतीय एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही हैं।अधिकारी तैयारियों के तहत कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम, CCTV कवरेज, क्विक रिस्पॉन्स टीम और बैकअप बिजली व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि ब्रिक्स समिट के लिए एक व्यापक मल्टी-लेयर सुरक्षा ढांचे के तहत इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, साइबर मॉनिटरिंग, गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्लानिंग, विदेशी सुरक्षा टीमों के साथ तालमेल, मेडिकल रिस्पॉन्स और सार्वजनिक सुविधाओं जैसी चीजों को एक साथ लाया जा रहा है।