"एकीकृत पेंशन योजना सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है": PM Modi
New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरुआत की सराहना की , सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है जो देश की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) इन कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जो सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभान्वित होंगे। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाली एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है...50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है...दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी...केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभान्वित होंगे...कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।" सुनिश्चित पेंशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगा। यह न्यूनतम 10 साल की सेवा तक की छोटी सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की गणना कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से की जाएगी। न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। (एएनआई)