Delhi दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्राइवेट तौर पर चलाए जा रहे कॉलेजों और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए सात सदस्यों वाली एक 'एडमिशन रेगुलेटरी कमिटी' बनाई है। हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट की ओर से जारी एक गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह कमिटी 'दिल्ली प्रोफेशनल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन (कैपिटेशन फीस पर रोक, एडमिशन का रेगुलेशन, शोषण-मुक्त फीस तय करना और समानता व उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) एक्ट, 2007' की धारा 4(1) के तहत बनाई गई है।
इस कमिटी के चेयरपर्सन रिटायर्ड IRS ऑफिसर योगेंद्र चौधरी होंगे। सुरेश कुमार पोद्दार, सी. राजशेखर और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) के वाइस-चांसलर प्रतीक शर्मा को सदस्य बनाया गया है। बाकी सदस्यों में टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शामिल हैं। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी कमिटी के एक्स-ऑफिसियो सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करेंगे।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह कमिटी "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अलग-अलग कोर्स चलाने वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन प्रोसेस को रेगुलेट करने और एक्ट में सौंपे गए कामों को पूरा करने के मकसद से" बनाई गई है। कमिटी का कार्यकाल तीन साल का होगा, जो नोटिफिकेशन पब्लिश होने के अगले दिन से शुरू होगा। चेयरपर्सन का कार्यकाल भी कमिटी के कार्यकाल के साथ ही खत्म होगा।