गृह मंत्रालय की I4C शाखा ने साइबर अपराध से जुड़े अवैध भुगतान गेटवे के बारे में चेतावनी दी

New Delhiनई दिल्ली : गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी ) ने अंतरराष्ट्रीय संगठित साइबर अपराधियों द्वारा खच्चर बैंक खातों का उपयोग करके स्थापित अवैध भुगतान गेटवे के बारे में अलर्ट जारी किया है। एमएचए ने एक बयान में कहा कि ये गेटवे एक सेवा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा दे रहे हैं। एमएचए के अनुसार, गुजरात पुलिस (एफआईआर 0113/2024) और आंध्र प्रदेश पुलिस (एफआईआर 310/2024) द्वारा हाल ही में किए गए देशव्यापी छापों से पता चला है कि इन अपराधियों ने किराए के खातों का उपयोग करके अवैध डिजिटल भुगतान प्रणाली स्थापित की है। एमएचए ने कहा, "एक सेवा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा देने वाले इन अवैध बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कई तरह के साइबर अपराधों की आय को लूटने के लिए किया जाता है।" मंत्रालय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलडब्ल्यूए) के साथ मिलकर एमएचए साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए सभी कदम उठा रहा है।

राज्य पुलिस एजेंसियों से प्राप्त जानकारी और I4C विंग के विश्लेषण के अनुसार, चालू खाते और बचत खाते सोशल मीडिया (मुख्य रूप से टेलीग्राम और फेसबुक) के माध्यम से खोजे जाते हैं, और ये खाते शेल कंपनियों और उद्यमों या व्यक्तियों के होते हैं। "इन खच्चर खातों को विदेशों से दूर से नियंत्रित किया जाता है। फिर इन खच्चर खातों का उपयोग करके एक अवैध भुगतान गेटवे बनाया जाता है, जो फर्जी निवेश घोटाला साइटों, अपतटीय सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों और फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे अवैध प्लेटफार्मों पर जमा स्वीकार करने के लिए आपराधिक सिंडिकेट को दिया जाता है," गृह मंत्रालय ने कहा।

"जैसे ही अपराध की आय प्राप्त होती है, धन तुरंत दूसरे खाते में डाल दिया जाता है। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली बल्क पेआउट सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान पहचाने गए कुछ भुगतान गेटवे पीसपे, आरटीएक्स पे, पोकोपे, आरपीपे आदि हैं। इन गेटवे को एक सेवा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग प्रदान करने के लिए जाना जाता है और विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित किया जाता है।" I4C ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते और कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र और उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी को भी न बेचें या किराए पर न दें, इसने जोर दिया।

गृह मंत्रालय ने कहा, "ऐसे बैंक खातों में जमा अवैध धनराशि के कारण गिरफ्तारी सहित कानूनी परिणाम हो सकते हैं। बैंक उन बैंक खातों के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए जांच कर सकते हैं जिनका उपयोग अवैध भुगतान गेटवे स्थापित करने के लिए किया जाता है। नागरिकों को किसी भी साइबर अपराध की तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करनी चाहिए और सोशल मीडिया पर "साइबरदोस्त" चैनल/अकाउंट को फॉलो करना चाहिए।" (एएनआई)