High Court ने प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिक्षा विभाग (डीओई) को एक जनहित याचिका के जवाब में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया , जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस ), वंचित समूहों ( डीजी ) और सामान्य वर्ग के छात्रों के सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश मांगे गए थे। जस्टिस फॉर ऑल एनजीओ द्वारा एडवोकेट खगेश झा और शिखा शर्मा बग्गा के माध्यम से दायर याचिका में लगभग एक लाख बच्चों के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन या तो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से प्रवेश पाने में असफल रहे या किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं ले सके। याचिका में उठाई गई चिंता यह है कि इन बच्चों को शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं किया जाना चाहिए और बाल श्रम के लिए असुरक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने डीओई को याचिकाकर्ता एनजीओ द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा।

पिछले हफ्ते अदालत ने शिक्षा निदेशालय (DoE) को शिक्षा निदेशक द्वारा जारी 11.11.2024 के परिपत्र को चुनौती देने वाली एक अभ्यावेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया, जो कथित रूप से कमजोर वर्गों, वंचित समूहों और सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए अलग-अलग प्रवेश समयसीमा बनाता है। 

याचिका में परिपत्र को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई और दिल्ली सरकार से भेदभाव को रोकने के लिए 26.10.2022 को जारी बाध्यकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। याचिका में आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 15 और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी 7.1.2011 की अधिसूचना के खंड 4 (i) के अनुसार एकीकृत प्रवेश कार्यक्रम के कार्यान्वयन का भी आह्वान किया गया। याचिका में शिक्षा निदेशक के 11.11.2024 के परिपत्र को चुनौती दी गई |

याचिका में आगे बताया गया है कि परिपत्र ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए प्रवेश समयसीमा को सामान्य श्रेणी से अलग करता है और ईडब्ल्यूएस / डीजी (वंचित समूह) प्रवेश को सामान्य श्रेणी के कार्यक्रम पर निर्भर करता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रथा आरटीई अधिनियम के मूल उद्देश्यों के साथ टकराव करती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत गारंटीकृत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है। (एएनआई)