New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लोकपाल को दिए गए समय को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है ताकि वह कानून के अनुसार यह निर्णय ले सके कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित कैश-फॉर-क्वेरी मामले में आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
न्यायमूर्ति अनिल क्षतरपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने समय विस्तार की अनुमति देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अतिरिक्त समय के लिए किसी भी अन्य अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
न्यायालय ने गौर किया कि मोइत्रा और सीबीआई दोनों के वकीलों ने लोकपाल के समय विस्तार के अनुरोध का विरोध नहीं किया । लोकपाल ने उच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व स्वीकृति आदेश को रद्द किए जाने के बाद इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने लोकपाल के 12 नवंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें सीबीआई को मोइत्रा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने कहा था कि निर्णय प्रक्रिया में कानूनी खामियां थीं। न्यायालय ने लोकपाल को मामले की दोबारा जांच करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।
अपनी याचिका में मोइत्रा ने तर्क दिया था कि लिखित जवाब और मौखिक दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बावजूद, उनकी दलीलों पर उचित विचार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया था कि लोकपाल ने अभियोजन की मंजूरी देते समय एक गलत वैधानिक प्रावधान का हवाला दिया था।
उच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले में इस बात पर जोर दिया था कि लोकपाल को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का स्वतंत्र रूप से आकलन करना और यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या मामले में अभियोजन, बंद करने या कानून के तहत अनुमत किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता है।
यह मामला अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई द्वारा अक्टूबर 2023 में दायर की गई शिकायत से जुड़ा है, जिसके बाद लोकपाल ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया । एजेंसी ने फरवरी 2024 में एक प्रारंभिक रिपोर्ट और जून 2024 में एक विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृति आदेश जारी किया गया जिसे बाद में रद्द कर दिया गया।
आरोप था कि मोइत्रा ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत ली थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने व्यापारी दर्शन हीरानंदानी से संसद में प्रश्न पूछने के लिए "नकद और उपहार" स्वीकार किए थे। इसके बाद दिसंबर 2023 में लोकसभा ने उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया, जब सदन ने अपनी आचार समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्हें सभी आरोपों का दोषी पाया गया था।
मोइत्रा ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया है और 2024 के लोकसभा चुनावों में, वह पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से फिर से निर्वाचित हुईं।