New Delhi , नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विरोध प्रदर्शनों को संभालने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) या कोई स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया है। यह सवाल जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस द्वारा निगरानी के आरोपों वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान पूछा गया। JNU छात्र नेता आइशे घोष द्वारा दायर यह PIL, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शनकारियों की कथित निगरानी से जुड़ी है, जिसमें जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग भी शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध स्थल पर की जा रही वीडियोग्राफी का बचाव किया और हाई कोर्ट को बताया कि इसका मकसद सिर्फ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखना था।
मेहता ने कहा, "जंतर-मंतर पर हमेशा कोई न कोई विरोध प्रदर्शन होता रहता है। हर दिन, सैकड़ों लोग वीडियो और रील बनाते हैं जो वायरल हो जाते हैं। वीडियोग्राफी सिर्फ़ कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के लिए है। इसमें कोई जासूसी या निगरानी नहीं की जा रही है।" इसके बाद चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस ने 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' (MKSS) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए कोई SOP या स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया है। इस फैसले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मौलिक अधिकार की रक्षा करते हुए विरोध प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस तय की गई हैं।
बेंच ने अधिकारियों को अगली सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर जवाब देने का निर्देश दिया।
इस PIL के साथ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो द्वारा दायर अपील पर भी सुनवाई हुई। इस अपील में कार्यकर्ता को सफदरजंग अस्पताल से उनकी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। दोनों मामलों पर मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी।
इससे पहले शनिवार सुबह, हाई कोर्ट के आदेशों के बाद दिल्ली पुलिस वांगचुक को ज़रूरी मेडिकल देखभाल के लिए जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। उनकी चल रही भूख हड़ताल 18 जुलाई को 21वें दिन में प्रवेश कर गई थी।