दिल्ली-NCR में अब ग्रेप-2 लागू, प्रदूषण घटने पर CAQM का बड़ा फैसला
दिल्ली-NCR को बड़ी राहत
नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। आयोग ने मंगलवार, 17 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक के बाद यह आदेश जारी किया। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) घटकर 204 पर पहुंच गया, जिसके बाद GRAP-3 के तहत लागू सख्त प्रतिबंध वापस ले लिए गए। हालांकि, प्रदूषण का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। इसके अलावा निर्माण कार्यों और कार्यालयों की उपस्थिति से संबंधित कुछ विशेष प्रतिबंध भी फिलहाल लागू रहेंगे।
AQI में सुधार के बाद लिया गया फैसला
दिल्ली-एनसीआर में नवंबर की शुरुआत से ही प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बना हुआ था। हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ने के कारण आयोग ने 6 नवंबर को GRAP-3 की पाबंदियां लागू की थीं। उस समय दिल्ली का AQI 382 दर्ज किया गया था। इसके बाद प्रदूषण रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए। अब हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 275 दर्ज किया गया था, जो मंगलवार को घटकर 204 पहुंच गया। प्रदूषण में आई इस गिरावट के बाद आयोग की उपसमिति ने मौसम विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की रिपोर्टों की समीक्षा की। बैठक में आगामी दिनों के मौसम, हवा की गति और प्रदूषण की संभावित स्थिति पर विचार किया गया। इसके बाद GRAP-3 हटाने का निर्णय लिया गया।
GRAP-3 हटने से किन लोगों को मिलेगी राहत?
GRAP-3 की पाबंदियां हटने से दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के संचालन और कुछ आर्थिक गतिविधियों को राहत मिलेगी। तीसरे चरण के तहत लागू अतिरिक्त वाहन प्रतिबंध अब समाप्त हो गए हैं। हालांकि, वाहनों से संबंधित अन्य वैधानिक प्रतिबंध और GRAP-1 तथा GRAP-2 के नियम प्रभावी रहेंगे। यह फैसला दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होगा। आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों और प्रशासनिक एजेंसियों को नए आदेश के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राहत मिलने का मतलब सभी गतिविधियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरू करने की अनुमति नहीं है। जिन निर्माण स्थलों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के कारण अलग से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वे बिना संबंधित अनुमति के काम शुरू नहीं कर सकेंगे।
20 नवंबर तक जारी रहेंगी निर्माण कार्यों पर पाबंदियां
आयोग ने स्पष्ट किया है कि 30 अक्टूबर को जारी विशेष आदेश अभी प्रभावी रहेगा। इसके तहत 5 से 20 नवंबर तक पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाले बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर प्रतिबंध लागू है। रेलवे, मेट्रो, अस्पताल, हवाई अड्डे और अन्य आवश्यक परियोजनाओं को निर्धारित छूट दी गई है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति संबंधी निर्देश भी निर्धारित अवधि तक लागू रहेंगे। आवश्यक सेवाओं और कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए छूट का प्रावधान है।
प्रदूषण फिर बढ़ा तो दोबारा लग सकती हैं पाबंदियां
CAQM ने साफ किया है कि हवा में सुधार के बावजूद सतर्कता जरूरी है। मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI खराब या बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। आयोग ने संबंधित विभागों को GRAP-1 और GRAP-2 के नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। सड़कों की धूल नियंत्रित करने, कचरा जलाने पर रोक लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
लोगों से निजी वाहनों का कम उपयोग करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अपडेट रखने की अपील की गई है। अधिकारियों के अनुसार, हवा की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि प्रदूषण दोबारा गंभीर स्तर पर पहुंचता है, तो GRAP-3 की पाबंदियां फिर लागू की जा सकती हैं। फिलहाल प्रदूषण में आई गिरावट से राजधानी और आसपास के शहरों को राहत मिली है, लेकिन स्वच्छ हवा बनाए रखना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है।