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मोदी सरकार की अहम बैठक आज, सभी मंत्रियों को बुलाया गया दिल्ली
nidhi
18 Nov 2026 7:05 AM IST

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महिला आरक्षण और परिसीमन पर फिर चर्चा तेज
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर 'सेवा तीर्थ' में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री के फिलीपींस दौरे से लौटने के बाद होने वाली इस बैठक को सरकार के आगामी कार्यक्रमों और नीतिगत प्राथमिकताओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बैठक में सुशासन, प्रशासनिक सुधार, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और महिलाओं तथा युवाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही संसद के आगामी शीतकालीन सत्र, परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, परिसीमन और महिला आरक्षण को बैठक के औपचारिक एजेंडे में शामिल किए जाने की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करेंगे और सरकार की प्रमुख योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा करेंगे। इस दौरान मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और जनता से सीधे जुड़े मुद्दों का समाधान निकालने पर जोर दिया जा सकता है।
परिसीमन और महिला आरक्षण पर चर्चा की संभावना
प्रधानमंत्री की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब देश में परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। संसद के आगामी सत्र में इन विषयों से संबंधित विधायी प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया और परिसीमन से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर विवाद बना हुआ है।
अप्रैल 2026 में सरकार ने महिला आरक्षण को लागू करने से संबंधित संवैधानिक संशोधन और परिसीमन प्रस्तावों को संसद में आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। हालांकि, आवश्यक समर्थन नहीं मिलने से संबंधित विधेयक पारित नहीं हो सके थे। अब सरकार इन मुद्दों पर आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने परिसीमन के प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा और सर्वदलीय विचार-विमर्श की मांग उठाई है। ऐसे में मंत्रिपरिषद की बैठक को आगामी संसदीय गतिविधियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।
महिलाओं और युवाओं तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर
बैठक में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा होने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, फिलहाल लगभग 40 से 45 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी का जोर इस बात पर रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए संचालित योजनाओं की पहुंच बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से यह जानकारी ली जा सकती है कि योजनाओं को लागू करने में कौन-कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं। साथ ही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाने के उपायों पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री योजनाओं के क्रियान्वयन में मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर भी निर्देश दे सकते हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और लाभार्थियों तक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
सितंबर के चिंतन शिविर के फैसलों की होगी समीक्षा
इससे पहले 23 और 24 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों के साथ सरकार की योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया था। चिंतन शिविर के दौरान मंत्रिपरिषद को आठ अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह ने अपने संबंधित मंत्रालयों के कामकाज और संभावित सुधारों को लेकर सुझाव दिए थे।
प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा था कि सरकार की योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही जनता से प्रभावी संवाद स्थापित करने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने पर भी जोर दिया गया था। आज की बैठक में सितंबर के चिंतन शिविर के दौरान तय किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री यह जानकारी ले सकते हैं कि संबंधित मंत्रालयों ने दिए गए निर्देशों पर अब तक कितना काम किया है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।
मंत्रालयों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी महत्वपूर्ण
आज की बैठक में कुछ प्रमुख मंत्रालय अपने कार्यों और प्रस्तावित सुधारों को लेकर प्रस्तुतीकरण दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पहले भी मंत्रालयों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग पर जोर दे रही है। मंत्रालयों की आधिकारिक वेबसाइटों को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने, योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए लाइव डैशबोर्ड तैयार करने और कर्मचारियों से नियमित फीडबैक लेने जैसे विषय भी इस समीक्षा से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों से ऐसे प्रमुख सुधारों की पहचान करने को कहा है, जिन्हें कम समय में लागू करके नागरिकों को राहत दी जा सके। सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ व्यापारिक प्रक्रियाओं को भी सरल करना है। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सुधारों की गति बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बैठक का महत्व बढ़ा
प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले हो रही है। रिपोर्टों के अनुसार, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। ऐसे में सरकार की विधायी प्राथमिकताओं और आगामी कार्यक्रमों पर भी नजर बनी हुई है। परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों के अलावा मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलें भी राजनीतिक हलकों में चल रही हैं। हालांकि, मंत्रिपरिषद के विस्तार या फेरबदल को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक दृष्टि से यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन इसका मुख्य घोषित उद्देश्य शासन व्यवस्था, सुधारों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस में आयोजित भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय बैठकों में हिस्सा लेने के बाद मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। विदेश दौरे के तुरंत बाद होने वाला यह विचार-विमर्श सरकार की घरेलू प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहेगा। फिलहाल बैठक के बाद सामने आने वाले आधिकारिक विवरण से स्पष्ट होगा कि किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मंत्रियों को आगे के लिए क्या निर्देश दिए गए।
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