नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र व्यक्तियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद पात्र परिवारों को हर साल 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसमें पांच लाख रुपये का कवर केंद्र सरकार और अतिरिक्त पांच लाख रुपये का कवर दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी। सरकार के अनुसार, इस फैसले से राजधानी के लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण कोई भी व्यक्ति बेहतर इलाज से वंचित न रहे।
दिल्ली कैबिनेट ने दी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया।इसी दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।सरकार का मानना है कि इस निर्णय से समुदाय के पात्र सदस्यों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में आर्थिक सहायता मिलेगी।विशेष रूप से गंभीर बीमारियों के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में होने वाले खर्च को कम करने में यह योजना मददगार साबित हो सकती है।इस फैसले का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना भी है।
हर साल मिलेगा 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर
दिल्ली सरकार की इस पहल के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष कुल 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाएगा।इसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये का कवर शामिल होगा।इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार अपनी ओर से पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर देगी।इस प्रकार प्रत्येक पात्र परिवार के लिए कुल वार्षिक कवरेज 10 लाख रुपये तक होगा।यह राशि प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग मिलने वाली नकद सहायता नहीं है, बल्कि पात्र परिवार के लिए निर्धारित स्वास्थ्य बीमा कवर है।योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, सूचीबद्ध अस्पतालों में पात्र चिकित्सा सेवाओं का कैशलेस उपचार कराया जा सकेगा।
5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिलेगा लाभ
दिल्ली सरकार के अनुसार, राजधानी में लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है।यह संख्या वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज ट्रांसजेंडर आबादी के आधार पर अनुमानित की गई है।जनगणना 2011 में दिल्ली में 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या दर्ज की गई थी।इसी आंकड़े को आधार बनाकर वर्ष 2026 के लिए संभावित लाभार्थियों का अनुमान तैयार किया गया है।सरकार का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य योजना से जोड़ना है।
देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में मिलेगा इलाज
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी देशभर के आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे।सरकारी जानकारी के अनुसार, योजना में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के अंतर्गत 1,961 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं।इनमें अस्पताल में भर्ती होकर कराए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपचार और चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं।कैशलेस इलाज की व्यवस्था से पात्र मरीजों को निर्धारित पैकेज के अंतर्गत आने वाले उपचार के लिए अस्पताल में सीधे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।हालांकि, सभी अस्पतालों में सभी उपचार पैकेज उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं है। लाभार्थियों को संबंधित अस्पताल की सूचीबद्धता और उपचार की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
पहचान प्रमाणपत्र होना जरूरी
दिल्ली सरकार ने योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता संबंधी व्यवस्था भी स्पष्ट की है।इसके अनुसार, ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों की पहचान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा तैयार प्रमाणित सूची के आधार पर की जाएगी।आवेदक के पास संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना आवश्यक होगा।इस प्रमाणपत्र के आधार पर पात्र व्यक्ति को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।सरकार का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध कराना है।हालांकि, आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत समयसीमा और अन्य प्रशासनिक निर्देश संबंधित विभागों द्वारा स्पष्ट किए जाएंगे।
दिल्ली सरकार पर आएगा 1.19 करोड़ का अतिरिक्त खर्च
इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी आएगा।आधिकारिक अनुमान के अनुसार, ट्रांसजेंडर समुदाय को अतिरिक्त स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को सालाना लगभग 1.19 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।इस राशि का उपयोग पात्र लाभार्थियों के स्वास्थ्य कवर में दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश से जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के सभी पात्र वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।मुख्यमंत्री के अनुसार, इलाज के दौरान होने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मान और समानता सुनिश्चित करना भी जरूरी है।उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसी व्यक्ति को उसकी आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से वंचित नहीं होना पड़े।सरकार ने इस फैसले को समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है।
स्वास्थ्य सेवाओं में समानता को मिलेगा बढ़ावा
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा रहा है।कई बार आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक भेदभाव के कारण समुदाय के लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।ऐसे में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार इलाज के आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक हो सकता है।हालांकि, योजना की वास्तविक सफलता केवल स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होगी।इसके लिए पात्र व्यक्तियों तक सही जानकारी पहुंचाना, अस्पतालों में सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी महत्वपूर्ण होगा।
पहले भी अन्य वर्गों को मिला आयुष्मान योजना का लाभ
दिल्ली सरकार इससे पहले भी आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने के लिए फैसले ले चुकी है।फरवरी 2026 में सरकार ने विधवा पेंशन और दिव्यांगजन सहायता योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया था।उस समय लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की योजना सामने आई थी।
फैसले से बढ़ेगी स्वास्थ्य सुरक्षा
दिल्ली कैबिनेट का यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।इस योजना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों और उनके परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर उपलब्ध होगा।इसके लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों वित्तीय सहयोग प्रदान करेंगी।अब संबंधित विभागों के सामने पात्र लाभार्थियों की पहचान और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगी।
Tags: