नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट की नकल करने वाली एक फर्जी साइट का पता चला है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 3 नवंबर को सार्वजनिक चेतावनी जारी कर लोगों से इस साइट पर निजी, वित्तीय या गोपनीय जानकारी साझा करने से बचने को कहा है। आशंका है कि इसके जरिए साइबर ठग लोगों से संवेदनशील जानकारी और लॉगिन विवरण हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। कोर्ट का आधिकारिक डोमेन 

फर्जी डोमेन के नाम में ऐसे शब्द जोड़े गए हैं, जिनसे पहली नजर में उसका संबंध अदालत से होने का भ्रम हो सकता है। रजिस्ट्री की चेतावनी खास तौर पर उन वादकारियों, वकीलों और अन्य लोगों के लिए अहम है, जो मुकदमों की स्थिति, आदेश, फैसले या सुनवाई की सूची देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। 
किसी भरोसेमंद संस्था की पहचान का इस्तेमाल करके लोगों से गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश को फिशिंग कहा जाता है। इसमें किसी वेबसाइट का नाम, डिजाइन या भाषा असली पोर्टल से मिलती-जुलती रखी जा सकती है। ऐसे पेज पर पहुंचने वाला व्यक्ति उसे आधिकारिक समझकर अपना नाम, संपर्क विवरण, लॉगिन जानकारी या बैंक से जुड़ी सूचना दर्ज कर सकता है। ताजा एडवाइजरी में रजिस्ट्री ने इसी तरह की कोशिश की आशंका जताई है। सार्वजनिक चेतावनी में इस फर्जी डोमेन से जुड़े पीड़ितों की संख्या या किसी वित्तीय नुकसान का आंकड़ा नहीं दिया गया है। 
रजिस्ट्री ने किसी लिंक को खोलने से पहले उसका पूरा पता जांचने की सलाह दी है। कंप्यूटर पर लिंक के ऊपर माउस का कर्सर रखने से यह देखा जा सकता है कि क्लिक करने पर ब्राउज़र किस पते पर जाएगा। यह जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि ईमेल या संदेश में दिखाई देने वाला लिंक का नाम और उसके पीछे दर्ज वेबसाइट का पता अलग हो सकते हैं। 
अदालत के नाम से कोई ईमेल या संदेश मिलने पर भी रजिस्ट्री ने उसकी प्रामाणिकता जांचने पर जोर दिया है। किसी संदेश में केस से जुड़ी जानकारी देखने या कोई विवरण भरने के लिए कहा जाए, तो उसमें दिए लिंक पर जाने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर संबंधित सूचना देखी जा सकती है। संदिग्ध वेबसाइट पर पहुंचने पर वहां कोई फॉर्म भरने, दस्तावेज अपलोड करने या वित्तीय जानकारी दर्ज करने से बचने को कहा गया है। फर्जी पेज पर दिए गए निर्देशों की वजह से निजी जानकारी साइबर ठगों के हाथ लग सकती है। 
जिन लोगों को आशंका है कि उन्होंने फर्जी साइट पर अपनी जानकारी दर्ज कर दी है, उनके लिए भी रजिस्ट्री ने कदम बताए हैं। ऐसे लोगों को अपने ऑनलाइन खातों के पासवर्ड तुरंत बदलने और अनधिकृत पहुंच की आशंका होने पर अपने बैंक को सूचित करने की सलाह दी गई है। अगर संदिग्ध पेज पर दर्ज किया गया पासवर्ड किसी दूसरे खाते में भी इस्तेमाल होता है, तो वहां भी उसे बदलना जरूरी है। बैंक को सूचना देते समय संदिग्ध वेबसाइट के बजाय बैंक के आधिकारिक संपर्क माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है। 
ताजा एडवाइजरी से पहले भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इसी तरह की फर्जी वेबसाइटों को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी किए थे। नवंबर की चेतावनी में 16 जुलाई 2025, 28 अप्रैल 2026 और 13 अगस्त 2026 की एडवाइजरी का जिक्र है। अप्रैल और अगस्त में भी अलग-अलग डोमेन की पहचान की गई थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक ऑनलाइन मौजूदगी की नकल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अप्रैल में चिह्नित डोमेन का नाम भी इस बार सामने आए पते से मिलता-जुलता था। ऐसे में वेबसाइट के नाम के शुरुआती अक्षरों के साथ उसका पूरा पता देखना जरूरी है। रजिस्ट्री ने ताजा चेतावनी को सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक पोर्टल के ‘नोटिस एवं परिपत्र’ खंड में सूचीबद्ध किया है। वादकारी और वकील इसी पोर्टल पर जाकर एडवाइजरी देख सकते हैं। कोर्ट के नाम से आया कोई लिंक निजी या वित्तीय जानकारी मांगे, तो विवरण देने से पहले उसका पता आधिकारिक डोमेन से मिलाने को कहा गया है।
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