नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में हर एक दिन महत्वपूर्ण है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में हर एक दिन मायने रखता है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में एक व्यवसायी की नियमित जमानत याचिका पर फैसला करे। व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता की नियमित जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने 40 मौकों पर सुनवाई की है और अब मामले को 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, ''ऐसा नहीं हो सकता कि 40 सुनवाई के बाद आप नियमित जमानत पर फैसला नहीं करें.'' पीठ ने कहा कि उसे सूचित किया गया है कि उसकी नियमित जमानत याचिका पिछले साल जुलाई में दायर की गई थी।\ “नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, हर एक दिन मायने रखता है। लगभग 11 महीने के बाद नियमित जमानत के मामले को लंबित रखना याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करता है, ”पीठ ने कहा। इसमें कहा गया, ''हम उच्च न्यायालय से गर्मी की छुट्टियां बंद होने से पहले जमानत अर्जी पर फैसला करने का अनुरोध करते हैं।''

हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 3 जून से शुरू हो रही हैं। 31 मई अंतिम कार्य दिवस होगा। ढल उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े अलग-अलग मामलों में आरोपी हैं, जिनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है। एक निचली अदालत ने इससे पहले सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

जांच एजेंसियों के अनुसार, ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और शराब नीति के निर्माण में "सक्रिय रूप से" शामिल था और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत देने और विभिन्न माध्यमों से "साउथ ग्रुप" द्वारा इसकी भरपाई करने में मदद कर रहा था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।

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