Election Commission: जम्मू-कश्मीर और तीन राज्यों के लिए मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का काम शुरू किया

New Delhi:  नई दिल्ली 18th Lok Sabha18वीं लोकसभा के आम चुनाव के सफल समापन के बाद, भारत के चुनाव आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों में आगामी राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें 1 जुलाई, 2024 को अर्हता तिथि के रूप में इन राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करना शामिल है। तीनों राज्यों में मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 03.11.2024, 26.11.2024 और 05.01.2025 को समाप्त होने जा रहा है और इन विधानसभाओं के चुनाव उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले कराए जाने आवश्यक हैं। इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद एक नए सदन के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J&K) की विधानसभा के लिए आम चुनाव भी कराए जाने हैं।

हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में जम्मू और कश्मीर के लोगों की भारी भागीदारी को देखते हुए, आयोग ने 1 जुलाई, 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि सीईसी राजीव कुमार ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिप्पणी की थी कि “जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा लोकसभा चुनावों में भारी भागीदारी की कहानी बहुत ही आशाजनक और प्रेरणादायक है, जो दिखाती है कि लोग लोकतंत्र में भाग लेने के लिए कितने उत्सुक हैं। लोगों के लिए शांतिपूर्ण और एकजुट रहना, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना और अपना भविष्य और शासन तय करना महत्वपूर्ण है।

आयोग इसे संभव बनाने में मदद करने के लिए उत्साहित और संतुष्ट है और जल्द ही जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा"। अर्हता तिथि के रूप में 1 जनवरी, 2024 के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का अंतिम विशेष सारांश संशोधन किया गया था। निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 में संशोधन के पश्चात अब एक वर्ष में चार अर्हक तिथियों का प्रावधान उपलब्ध है। तदनुसार, आयोग ने सभी पात्र और अपंजीकृत नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नामांकन कराने और इस प्रकार आगामी चुनावों में मतदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 01.07.2024 तक मतदाता सूचियों का दूसरा विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) आयोजित करने का निर्णय लिया है।

आयोग का दृढ़ विश्वास है कि शुद्ध, समावेशी और अद्यतन मतदाता सूचियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की नींव हैं। मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले गहन पूर्व-संशोधन गतिविधियों के संचालन पर विशेष जोर दे रहा है। संशोधन-पूर्व गतिविधियों में मुख्य रूप से शामिल होंगे: बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वेक्षण: बूथ स्तर के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर-घर जाकर निम्नलिखित जानकारी एकत्र करेंगे: अपंजीकृत पात्र नागरिक (01.07.2024 को पात्र) एक से अधिक प्रविष्टियाँ/मृत मतदाता/स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता ईआर प्रविष्टियों में सुधार मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्व्यवस्था:

आयोग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों को छोटी बस्तियों के करीब लाने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है और साथ ही धमकी, मौन या अन्यथा की गुंजाइश को समाप्त कर रहा है, जो मताधिकार के स्वतंत्र प्रयोग को बाधित करता है। इसी इरादे से, आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 22 सितंबर, 2023 के अपने निर्देशों के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में हाई राइज/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, झुग्गी बस्तियों के समूहों और साथ ही विस्तारित शहरी/अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विस्तार हुआ है, मतदाताओं के लिए सबसे सुविधाजनक स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान यह अनुभव किया गया है कि आवासीय सोसाइटियों आदि से अलग स्थापित मतदान केंद्रों की तुलना में ऐसे मतदान केंद्रों में मतदान का प्रतिशत काफी अधिक था। इसलिए, आयोग ने एक बार फिर इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ को निर्देश दिया कि वे मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की चल रही कवायद के दौरान एक व्यापक सर्वेक्षण करें ताकि उन शहरी क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां और ऊंची आवासीय इमारतें स्थित हैं, जिनमें उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निवासी मतदाताओं की सेवा के लिए मतदान केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से पर्याप्त कमरे/सामान्य सुविधा क्षेत्र/सामुदायिक हॉल/स्कूल हैं।