नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी को लेकर विपक्षी INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपना रुख और तेज कर दिया है। गठबंधन के नेताओं ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को 48 सवालों की सूची सौंपी है और इन सवालों के जवाब मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। विपक्ष चाहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, दो अन्य चुनाव आयुक्तों और आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक से इन सवालों पर व्यक्तिगत रूप से जवाब लिया जाए। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में वोट चोरी से जुड़े सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।
SIR प्रक्रिया को लेकर उठाए 48 सवाल
INDIA गठबंधन की ओर से दाखिल किए गए 48 सवाल मुख्य रूप से चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और देशव्यापी SIR अभियान से जुड़े हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किसने लिया था और इसे किस स्तर पर मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और तीनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।कांग्रेस के अनुसार, इन सवालों के माध्यम से यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा लिए गए कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्तों ने असहमति जताई थी। विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि क्या SIR से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे या उनमें मतभेद थे।
मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर सवाल
INDIA गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच निर्णयों को लेकर कथित मतभेदों पर भी जवाब मांगा है। सवालों में यह जानने की कोशिश की गई है कि चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी फैसलों पर अन्य चुनाव आयुक्तों ने कितनी बार आपत्ति दर्ज कराई।इस मामले में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की भूमिका भी सवालों के दायरे में है। विपक्ष ने यह स्पष्ट करने की मांग की है कि SIR, मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची में सुधार और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े फैसलों पर दोनों चुनाव आयुक्तों की क्या राय थी।
फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर भी जवाब मांगा
विपक्ष की ओर से उठाए गए 48 सवालों में फॉर्म-6 का मुद्दा भी शामिल है। फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए किया जाता है। INDIA गठबंधन जानना चाहता है कि इस फॉर्म में बदलाव करने का निर्णय किसने लिया और इसके लिए किस अधिकारी या प्राधिकरण ने मंजूरी दी थी।विपक्ष का सवाल है कि मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव किस आधार पर किए गए और क्या इसके लिए निर्धारित नियमों के तहत आवश्यक प्रक्रिया अपनाई गई थी। गठबंधन का मानना है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पारदर्शी और सभी पात्र नागरिकों के लिए सुलभ होनी चाहिए।
ERONET और ECINET के केंद्रीकरण पर सवाल
INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ERONET और ECINET को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ये प्लेटफॉर्म चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं।विपक्ष जानना चाहता है कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया और मतदाता सूची तक पहुंच का नियंत्रण केंद्रीय स्तर पर रखने की मंजूरी किस अधिकारी ने दी। इसके अलावा चुनाव आयोग के आईटी विभाग की भूमिका और डिजिटल रिकॉर्ड के प्रबंधन से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है।गठबंधन का कहना है कि मतदाता सूची से संबंधित डिजिटल डेटा तक पहुंच और उसके प्रबंधन की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
चुनाव आयोग ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि SIR से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किए गए थे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 में बदलाव किए जाने का आरोप सही नहीं है। उसके अनुसार, SIR प्रक्रिया के दौरान मांगा गया अतिरिक्त घोषणा पत्र फॉर्म-6 में कानूनी संशोधन नहीं था, बल्कि अलग सत्यापन व्यवस्था का हिस्सा था।चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि फाइलों पर अधिकारियों की व्यक्तिगत टिप्पणियों या आपत्तियों को आयोग का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। इस तरह विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच SIR की प्रक्रिया तथा निर्णय लेने के तरीके को लेकर मतभेद बने हुए हैं।
17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय दिया था। अब INDIA गठबंधन की ओर से 48 सवालों के माध्यम से जवाब मांगने की अनुमति दिए जाने की अपील पर भी अदालत के सामने विचार का विषय है।
वोट चोरी के आरोपों पर जारी है राजनीतिक विवाद
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने और चुनावी व्यवस्था में अनियमितताओं की आशंका है। वहीं चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बता रहा है।फिलहाल INDIA गठबंधन ने 48 सवालों के जरिए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट से CEC सहित संबंधित अधिकारियों से जवाब लेने की अनुमति चाही है। अब 17 नवंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन सवालों के जवाब देने के लिए अधिकारियों को बाध्य करने की अनुमति दी है या नहीं, इस संबंध में अंतिम आदेश सामने आना बाकी है।
Tags: