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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बिलकिस बानो केस के दो दोषियों को जमानत
Tara Tandi
16 Nov 2026 4:00 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा-बाद के दंगों से जुड़े बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दो दोषियों की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें जमानत दे दी है। ये दोषी बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दे रहे थे, जिसने उनकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।
जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी (उर्फ लाला डॉक्टर) और प्रदीप रमनलाल मोधिया को राहत दी। कोर्ट ने गौर किया कि वे 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं, और यह भी सच है कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। निश्चित रूप से, इस अपील में तथ्य और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जाना बाकी है।"
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए।
जस्टिस सुंदेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि इन मामलों को उचित समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनमें से एक का नाम FIR में नहीं था और घटना के लगभग तीन साल बाद उसे मामले में फंसाया गया था।
वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है।
दूसरी ओर, गुजरात सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजा ठाकरे ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों पर विचार किया था, खासकर अपराध की गंभीरता को देखते हुए।
यह मामला फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है।
बिलकिस बानो, जो उस समय पांच महीने की गर्भवती थीं, के साथ गैंगरेप किया गया था। साथ ही, उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 143, 147, 302 (धारा 149 के साथ पठित), और धाराओं 376(2)(e) तथा 376(2)(g) के तहत दोषी ठहराया गया था। 4 मई 2017 को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।
जनवरी 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई सजा में छूट (remission) को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास सजा में छूट देने का आदेश जारी करने का अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) नहीं था।
कोर्ट ने दोषियों को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में इस मुकदमे को गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। 2008 में, मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सामूहिक बलात्कार तथा हत्या जैसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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